नई दिल्ली8 मिनट पहले
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‘मुझसे कहा गया था कि मैं बच्चों को सुरक्षित रख रही हूं, दुनिया को बेहतर बना रही हूं। लेकिन इसकी कीमत मुझे अपनी मानसिक सेहत से क्यों चुकानी पड़ रही है?’ यह सवाल मप्र के ग्रामीण इलाके में रहने वाली सोनिया (बदला नाम) का है।
वे सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो की जांच करती हैं। महीने की तनख्वाह करीब 20 हजार रुपए है। रोज लगभग 1500 तस्वीरें और वीडियो जांचने पड़ते हैं।
हर एक पर फैसला लेने के लिए महज 19 सेकंड मिलते हैं। लगातार खौफनाक और अश्लील कंटेंट देखते-देखते सोनिया की जिंदगी बदल गई है। पहले माइग्रेन हुआ, फिर घबराहट और अब बुरे सपने आते हैं। आंखें बंद करते ही बच्चों के शोषण की तस्वीरें सामने घूमने लगती हैं।
देश में करीब 70 हजार लोग यह काम कर रहे
वहीं, अनुज (बदला हुआ नाम) बताते हैं कि लगातार ऐसा कंटेंट देखने से धीरे-धीरे उनकी संवेदनाएं खत्म होने लगीं। उन्हें सपने आने लगे, जिनमें वे खुद बच्चों का शोषण कर रहे होते थे। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं वे वास्तव में ऐसा अपराध न कर बैठें। भास्कर ने सोनिया के नियुक्ति पत्र और गोपनीयता समझौते की जांच की।
कुल 16 पन्नों के दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया कि ऐसे वीडियो से मानसिक नुकसान होने पर उन्हें मदद कैसे मिलेगी? सोनिया और अनुज ऐसे अकेले नहीं हैं। आईटी उद्योग संगठन नैस्कॉम के मुताबिक, 2021 तक देश में करीब 70 हजार लोग यह काम कर रहे हैं। हर 5 में से 4 कर्मचारी ग्रामीण या वंचित समुदायों से हैं। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी आधी या उससे ज्यादा है।
मनोवैज्ञानिक बोले- खुदकुशी का जोखिम
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऋषिका सिमरन मुखर्जी बताती हैं- लगातार खौफनाक वीडियो देखने से कर्मचारियों की मानसिक सेहत पर गहरा असर पड़ता है। शुरुआत में अनचाहे कंटेंट बार-बार याद आना, चिड़चिड़ापन और नींद खराब होने जैसी समस्याएं होती हैं। गंभीर स्थिति में यह पीटीएसडी (गंभीर मानसिक आघात से जुड़ा तनाव विकार) में बदल सकता है।
डरावने सपने आते हैं और लगातार खतरा महसूस होता है। इसका असर परिवार पर भी पड़ता है। कर्मचारी अपने पार्टनर से दूर होने लगते हैं। कुछ अपने बच्चों को लेकर जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक हो जाते हैं, जबकि कुछ परिवार से कटने लगते हैं। लंबे समय तक तनाव, अकेलापन और बेबसी आत्महत्या का जोखिम भी बढ़ा सकते हैं। नौकरी छोड़ने के महीनों बाद भी मानसिक आघात बना रह सकता है।’
विदेशी कंपनियां आउटसोर्सिंग की आड़ लेकर जवाबदेही से बच रहीं विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां भारत में आउटसोर्सिंग के जरिए कानूनी जवाबदेही से बच रही हैं। 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने केएन गोविंदाचार्य मामले में इनकी जवाबदेही तय की थी। इसके बावजूद इनकी भारतीय कंपनियां खुद को केवल मार्केटिंग और विज्ञापन तक सीमित बताती हैं।
2021 के आईटी नियमों के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में शिकायत और नोडल अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है। आपत्तिजनक कंटेंट हटाने में लापरवाही की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसी के बजाय मूल कंपनी की होनी चाहिए। कंटेंट मॉडरेटर का विदेशी कंपनियों से सीधा अनुबंध नहीं होने के कारण उन्हें श्रम कानूनों के तहत पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाती।
मेरा मानना है कि इन कर्मचारियों के अनुबंध मजबूत करने और विदेशी कंपनियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। कर्मचारी कानूनी अधिकारों के लिए अदालत जा सकते हैं। आईटी नियमों का उल्लंघन होने पर कंपनियों का ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण भी खत्म हो सकता है।’ मुश्किल… नियम विदेश में बनते हैं और भारत में कर्मचारी मानसिक आघात झेलते हैं
– विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर कानून विशेषज्ञ
कोलंबिया यूनिवर्सिटी की विशेषज्ञ अनिका कोलियर नवारोली के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कंटेंट मॉडरेशन का काम कई स्तरों पर बंटा है। कैलिफोर्निया में कंपनी की टीम सामग्री की जांच के नियम बनाती है, जबकि भारत में छोटी-छोटी कंपनियां कर्मचारियों की भर्ती करती हैं।
इन्हें ‘घोस्ट वर्कर्स’ यानी अदृश्य कर्मचारी कहा जाता है। कंपनियां इन कर्मचारियों से दूरी बनाकर कानूनी जवाबदेही से बचती हैं। कंपनियों को इनके जोखिम का पता है, पर वे सीधे रोजगार संबंध से इनकार करती हैं। इससे नुकसान होने पर ‘जिम्मेदार कंपनी’ तय करना मुश्किल हो जाता है।
नवारोली कहती हैं, ‘इनमें से ज्यादातर कंपनियों को यह भी नहीं पता होता है कि दुनिया के किस हिस्से में उनके कितने मॉडरेटर्स काम कर रहे हैं। वे न तो यह जानना चाहती हैं और न ही इस पर कोई चर्चा करना चाहती हैं। यह अनजान होने की नहीं, बल्कि जानबूझकर बेपरवाह बने रहने की संस्कृति है।’
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