केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में घोषणा की कि देशभर में 25,000 ग्राम पंचायतों को बीमा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बीमा सेवाओं की पहुंच को गांव-गांव तक विस्तार देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना है।
सरकार का क्या है उद्देश्य?
वित्त मंत्री ने बताया कि अब ग्राम पंचायत को बीमा कवरेज के लिए प्रमुख इकाई (फोकल यूनिट) बनाया गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों को भी शामिल करते हुए व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 में लाए गए विधेयक के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई है, ताकि निवेश बढ़े और बीमा क्षेत्र का विस्तार तेज हो।
सरकार का यह कदम 2024 में लागू किए गए नए नियमों के बाद आया है, जिनमें भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने ग्रामीण सामाजिक क्षेत्र और मोटर थर्ड-पार्टी बीमा से जुड़े दायित्वों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समावेशन को अनिवार्य किया है। इससे दूर-दराज के इलाकों तक भी बीमा सेवाएं पहुंच सकेंगी।
स्वास्थ्य बीमा में हुए कई सुधार
स्वास्थ्य बीमा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में कई अहम सुधार किए गए हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST छूट, कवरेज का विस्तार और नियामकीय समर्थन से इस सेक्टर को मजबूती मिली है।
क्या कहते हैं आंकड़े?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बीमा क्षेत्र वित्त वर्ष 2024-25 में 1.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और देश में 58 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य इस कवरेज को और व्यापक बनाना है, खासकर ग्रामीण और कमजोर वर्गों के बीच।
वित्त मंत्री ने किफायती बीमा योजनाओं के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का उदाहरण देते हुए कहा कि मात्र 436 रुपये सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग भी सुरक्षित हो सके।
उन्होंने कहा कि 26.79 करोड़ से अधिक नामांकन और कोविड-19 के दौरान प्रभावी प्रदर्शन के साथ भारत एक अधिक समावेशी, सुलभ और मजबूत बीमा पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
