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Land For Jobs Case Lalu Prasad Yadav: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ‘लैंड फॉर जॉब्स’ मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (24 मार्च) को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने CBI द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस रविंदर दुडेजा ने अपने फैसले में कहा कि लालू यादव की दलील कानूनी रूप से टिकती नहीं है। दरअसल लालू यादव ने दलील दी थी कि CBI ने जांच शुरू करने से पहले भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17A के तहत अनुमति नहीं ली, इसलिए पूरी कार्रवाई अवैध है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह धारा 2018 में लागू हुई थी, जबकि यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है। इसलिए यह कानून इस केस पर लागू ही नहीं होता।

अपने फैसले में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार देश की संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए ऐसे मामलों में कानून की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मजबूत हो, न कि कमजोर।

क्या है ‘लैंड फॉर जॉब्स’ का पूरा मामला? (What is Land-for-Jobs Case)

यह मामला उस समय का है जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान भारतीय रेलवे के वेस्ट सेंट्रल जोन, जबलपुर में ग्रुप D की भर्तियों में गड़बड़ी हुई।

CBI के मुताबिक, नौकरी देने के बदले उम्मीदवारों से जमीन के टुकड़े लिए गए, जिन्हें यादव परिवार या उनके करीबियों के नाम पर ट्रांसफर कराया गया। इसी आरोप के आधार पर 18 मई 2022 को केस दर्ज किया गया था।

इस केस में लालू यादव के साथ उनकी पत्नी और बेटियां भी आरोपी हैं, साथ ही कुछ सरकारी अधिकारी और निजी लोग भी शामिल हैं। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।

Section 17A पर कोर्ट का बड़ा बयान (Section 17A Explained)

कोर्ट ने साफ किया कि धारा 17A केवल उन मामलों में लागू होती है, जहां कोई सरकारी अधिकारी अपने आधिकारिक फैसलों या सिफारिशों के तहत कार्रवाई करता है।

यहां कोर्ट ने कहा कि लालू यादव सीधे नियुक्ति करने की स्थिति में नहीं थे, बल्कि अधिकतम प्रभाव डाल सकते थे। इसलिए यह मामला उस दायरे में नहीं आता, जहां 17A लागू हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक मंजूरी ली जा चुकी थी, जिससे यह तर्क और कमजोर हो जाता है।

देरी से याचिका दाखिल करने पर भी सवाल (Delay in Filing Plea)

CBI ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि यह याचिका काफी देर से दाखिल की गई, जब मामला ट्रायल के अहम चरण में पहुंच चुका है। कोर्ट ने इस बात से सहमति जताई और कहा कि इस तरह की तकनीकी दलील पर इतनी देर से केस को रोकना न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करेगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि लालू यादव पहले ही जांच में शामिल हो चुके हैं और कई कानूनी विकल्प इस्तेमाल कर चुके हैं, ऐसे में अब इस स्तर पर केस को रद्द नहीं किया जा सकता।

इस मामले में CBI ने 2022, 2023 और 2024 में तीन चार्जशीट दाखिल की हैं। ट्रायल कोर्ट ने 9 जनवरी को आरोप तय करने का आदेश दिया था और 16 फरवरी को औपचारिक रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय कर दिए गए। हालांकि, लालू यादव ने खुद को निर्दोष बताया है और उनका कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। उनकी चार्ज फ्रेमिंग को चुनौती देने वाली याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है।

आगे क्या होगा? (What Next)

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ट्रायल आगे बढ़ेगा। लालू यादव और अन्य आरोपियों को कोर्ट में अपने बचाव के लिए सबूत पेश करने होंगे। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तर पर अहम बना हुआ है, और आने वाले समय में इस पर और बड़ी सुनवाई हो सकती है।

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IPL 2026, Rishabh Pant: आईपीएल के इतिहास में 27 करोड़ की सबसे भारी-भरकम कीमत पाने वाले ऋषभ पंत के लिए पिछला सीजन (2025) उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही थी। लेकिन टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर को भरोसा है कि इस बार कहानी अलग होगी। लैंगर का मानना है कि कप्तानी के दूसरे साल में पंत अब ज्यादा आक्रामक नजर आएंगे।

कोच जस्टिन लैंगर ने बताया प्लान (IPL 2026, Rishabh Pant)

जियो-हॉटस्टार से बातचीत में जस्टिन लैंगर ने कहा कि पिछले साल ऋषभ एक नई फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े थे। लिहाजा वे खुद को साबित करने के दबाव में थे। लैंगर के मुताबिक जब ऋषभ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और खेल का आनंद लेते हैं, तब वे दुनिया के सबसे रोमांचक खिलाड़ी और एक शानदार कप्तान बन जाते हैं। पिछले साल वे सबको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार हम एक अलग और हल्के-फुल्के ऋषभ को देख रहे हैं।

पिछले सीजन से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश

लैंगर ने आगे कहा कि पंत अब खिलाड़ियों को बेहतर समझते हैं और टीम का उन पर पूरा भरोसा है। लैंगर ने स्वीकार किया कि पिछले साल मिशेल मार्श, एडेन मार्करम और निकोलस पूरन जैसे दिग्गजों के होने से लखनऊ की बैटिंग लाइनअप प्रतियोगिता में नंबर-1 थी। लेकिन टीम इसका फायदा नहीं उठा सकी। इस कमी को दूर करने के लिए इस साल नीलामी में बड़े बदलाव किए गए हैं।

गेंदबाजों के चोटिल होने से परेशान थी टीम

टीम के लिए सबसे बड़ी मजबूती अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का जुड़ना है। लैंगर ने बताया कि टीम लंच के दौरान जब शमी बात करते हैं तो युवा खिलाड़ी उनकी हर बात को बड़े गौर से सुनते हैं। वे टीम में एक बड़े भाई और गुरु (मास्टर-अप्रेंटिस) की भूमिका निभा रहे हैं। लखनऊ की टीम पिछले कुछ समय से मयंक यादव जैसे तेज गेंदबाजों की चोटों से परेशान रही है। इस समस्या से निपटने के लिए फ्रेंचाइजी ने पैट्रिक फारहार्ट के नेतृत्व में एक मेडिकल विभाग तैयार किया है।

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Gujarat Uniform Civil Code ( UCC) Bill 2026: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल 24 मार्च को पेश किया। इसे सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि “समानता और एकरूपता” की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह बिल समाज में लंबे समय से चले आ रहे अलग-अलग निजी कानूनों की जगह एक समान व्यवस्था लाएगा, जिससे खासतौर पर महिलाओं को बड़ा फायदा होगा।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए बड़े फैसलों-अनुच्छेद 370 हटाने, तीन तलाक कानून और राम मंदिर निर्माण-का जिक्र करते हुए कहा कि UCC उसी कड़ी का अगला कदम है। उन्होंने साफ कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। आइए जानें 5 बड़े फैसले।

🟠 एक कानून, सब पर लागू (One Law for All)

इस बिल का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग नियम नहीं, बल्कि एक समान कानून लागू होगा। यानी धर्म के आधार पर अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक ही नियम सबके लिए होगा। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि कुछ पारंपरिक प्रथाओं, जैसे कजिन मैरिज, को फिलहाल बरकरार रखा गया है और आदिवासी समुदायों को इस बिल से बाहर रखा गया है।

🟠 शादी-तलाक और लिव-इन पर सख्ती (Marriage, Divorce & Live-in Rules)

UCC बिल में सबसे बड़ा बदलाव रिश्तों को लेकर आया है। अब शादी, तलाक और यहां तक कि लिव-इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अगर कोई लिव-इन में रहता है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, तो उसे 3 महीने तक की सजा हो सकती है।

साथ ही, कोर्ट के बाहर होने वाला तलाक अमान्य माना जाएगा और नियम तोड़ने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जबरन शादी और बहुविवाह पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए 7 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।

🟠 बेटियों को बराबरी का हक (Equal Property Rights for Daughters)

इस बिल का सबसे बड़ा असर महिलाओं पर दिखेगा। अब बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा।

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है, तो उसकी संपत्ति माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चों में समान रूप से बांटी जाएगी। इससे उन मामलों में भी पारदर्शिता आएगी, जहां पहले विवाद और भेदभाव देखने को मिलता था।

🟠 रजिस्ट्रेशन नहीं तो जुर्माना (Mandatory Registration & Penalty)

सरकार ने विवाह पंजीकरण को पूरी तरह अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। हालांकि अगर कोई शादी रजिस्टर नहीं कराता, तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा, लेकिन 10 हजार से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

इसके साथ ही, UCC लागू होने से पहले हुए विवाहों के लिए भी एक विशेष रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि पुराने मामलों को भी सिस्टम में लाया जा सके।

🟠 महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव या राजनीति? (Women Empowerment or Politics?)

राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इसे “स्वर्णिम दिन” बताते हुए कहा कि आजादी के बाद भी अलग-अलग कानूनों के कारण सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ। उनके मुताबिक, UCC के लागू होने से अब सभी नागरिक मामलों में समान नियम लागू होंगे और महिलाओं को न्याय मिलेगा।

वहीं, कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि इसे जल्दबाजी में लाया गया और पहले इसे समिति के पास भेजा जाना चाहिए था। उनका आरोप है कि यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया है और कुछ समुदायों को बाहर रखने से समानता के सिद्धांत पर सवाल उठते हैं।

🔵 आगे क्या होगा?

फिलहाल यह बिल विधानसभा में पेश किया गया है और आने वाले दिनों में इस पर विस्तृत चर्चा और बहस होने की संभावना है। अगर यह कानून लागू होता है, तो गुजरात उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां नागरिक मामलों में एक समान कानून लागू होगा।

यह सिर्फ एक राज्य का फैसला नहीं, बल्कि पूरे देश में UCC को लेकर चल रही बहस को भी नई दिशा दे सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मॉडल दूसरे राज्यों और केंद्र स्तर पर किस तरह असर डालता है।

गुजरात का UCC बिल सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे को बदलने की कोशिश है। शादी, तलाक, संपत्ति और लिव-इन जैसे निजी मामलों में एकरूपता लाने का यह कदम जितना बड़ा है, उतना ही विवादित भी। अब सवाल यही है-क्या यह सच में समानता लाएगा या राजनीतिक बहस को और तेज करेगा? जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा।

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IPL 2026, Delhi Capitals: आईपीएल 2026 के आगाज होने में महज चार दिन बचे हैं। इस बीच दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। इंग्लैंड के स्टार सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने आईपीएल 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है। डकेट को पिछले साल हुई नीलामी में दिल्ली ने 2 करोड़ में खरीदा था और वे कप्तान केएल राहुल के साथ ओपनिंग के मुख्य दावेदार माने जा रहे थे।

अचानक क्यों छोड़ा टीम का साथ (IPL 2026, Delhi Capitals)

डकेट के इस अचानक लिए गए फैसले ने दिल्ली की बल्लेबाजी रणनीति को संकट में डाल दिया है। बीसीसीआई (BCCI) के नए नियमों के तहत उन पर 3 साल का कड़ा प्रतिबंध लगने की संभावना भी प्रबल हो गई है। ‘टेलीग्राफ स्पोर्ट्स’ से बातचीत में बेन डकेट ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह फैसला अपने अंतरराष्ट्रीय करियर और इंग्लैंड टीम पर अधिक ध्यान देने के लिए लिया है।

दिल्ली कैपिटल्स के मैनजमेंट और फैंस से मांगी माफी

डकेट ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत कठिन निर्णय था। मैं दिल्ली कैपिटल्स के मैनजमेंट और फैंस से माफी मांगता हूं। जब मैंने नीलामी में अपना नाम दिया था, तब मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन मौजूदा समय में मुझे लगता है कि मेरे करियर के लिए यही सही कदम है। डकेट ने आगे यह भी स्वीकार किया कि 31 साल की उम्र में शायद उन्होंने आईपीएल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं, लेकिन वे भविष्य में कभी दिल्ली की तरफ से खेलने की उम्मीद रखते हैं।

क्या लगेगा 3 साल का बैन?

बीसीसीआई ने पिछले साल ही विदेशी खिलाड़ियों के लिए नियम सख्त किए थे। नए नियमों के मुताबिक यदि कोई खिलाड़ी नीलामी में खरीदे जाने के बाद बिना किसी ठोस मेडिकल कारण के टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले नाम वापस लेता है तो उस पर अगले तीन सीजन के लिए आईपीएल नीलामी में शामिल होने पर बैन लगा दिया जाएगा। चूंकि डकेट ने व्यक्तिगत प्राथमिकता का हवाला दिया है, इसलिए उन पर इस गाज का गिरना लगभग तय माना जा रहा है।