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कोलकाता के एक अस्पताल की लिफ्ट में एक व्यक्ति की मौत, चुनाव से पहले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

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कोलकाता के एक अस्पताल की लिफ्ट में एक व्यक्ति की मौत, चुनाव से पहले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।


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कोलकाता के आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक दुखद घटना में, कथित तौर पर लिफ्ट में खराबी के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना ने विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है, जिसमें विपक्षी भाजपा ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है और हत्या की जांच की मांग की है।

कोलकाता के अस्पताल में लिफ्ट में हुई मौत से राजनीतिक हलचल मच गई

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विपक्ष के नेता, सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना को हत्या करार दिया है, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो स्वास्थ्य विभाग की देखरेख करती हैं, स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम और अस्पताल के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो मरम्मत के अधीन लिफ्ट के उपयोग से जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का सबूत देते हैं। उन्होंने पुरबा मेदिनीपुर में प्रचार करते हुए तत्काल हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की।

घटना का विवरण

पीड़ित के परिवार ने बताया कि व्यक्ति, जो 40 के दशक की शुरुआत में था, लिफ्ट में खराबी आने पर उसमें फंस गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि लिफ्ट बिना ऑपरेटर के रखरखाव के अधीन थी और उसमें उचित सुरक्षा उपाय नहीं थे। एक वरिष्ठ अस्पताल अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति को चोटों और नाक से खून बहने के साथ बचाया गया था, लेकिन आपातकालीन इकाई में ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।

डाक्टर की रिपोर्ट

कोलकाता पुलिस ने पोस्टमार्टम के नतीजे साझा किए, जिसमें मौत का कारण पॉलीट्रॉमा बताया गया, जिसमें छाती की दीवार का दबना, हृदय का फटना, फेफड़ों और यकृत को क्षति, और कई फ्रैक्चर शामिल हैं। चोटें मृत्यु-पूर्व की थीं, जिससे पता चलता है कि वे मृत्यु से पहले हुई थीं। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का हत्या अनुभाग आगे की जांच का नेतृत्व करेगा।

अस्पताल की प्रतिक्रिया

अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष और कोलकाता के डिप्टी मेयर, अतীন घोष ने घटना के लिए संभावित चूक को स्वीकार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की स्वास्थ्य अवसंरचना में कथित व्यवस्थागत भ्रष्टाचार और लापरवाही की आलोचना की।

परिवार पर प्रभाव

घटना के समय, पीड़ित अपने चार साल के बेटे को इलाज के लिए अस्पताल लाया था। कथित तौर पर इस दौरान उसकी पत्नी आघात देखभाल इकाई में थी। पुलिस ने कहा है कि आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही जांच के निष्कर्षों के आधार पर तय की जाएगी।

With inputs from PTI



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Semaglutide: भारत में सस्ती होंगी वजन कम करने वाली दवाएं, पर क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इसके लिए हैं तैयार?

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Semaglutide: भारत में सस्ती होंगी वजन कम करने वाली दवाएं, पर क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इसके लिए हैं तैयार?


डेनमार्क की दवा निर्माता कंपनी नोवो नॉर्डिस्क की दो बेहद सफल दवाओं, ओजेम्पिक और वेगोवी, में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख अणु ‘सेमाग्लुटाइड’ का पेटेंट जल्द ही समाप्त होने वाला है। यह खबर भारतीय दवा उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है, क्योंकि इससे देश में इस जीवनशैली दवा के सस्ते जेनेरिक संस्करणों की बाढ़ आने की उम्मीद है। एक समय प्रीमियम लाइफस्टाइल दवा मानी जाने वाली सेमाग्लुटाइड अब आम आदमी की पहुंच में आ सकती है, जो भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।

आइए इस पूरे विषय को सवालों के जरिए आसान भाषा में समझते हैं। 

सवाल: पेटेंट खत्म होने का भारतीय फार्मा इंडस्ट्री पर क्या असर होगा?

सेमाग्लुटाइड का पेटेंट समाप्त होते ही घरेलू प्रतिस्पर्धा में भारी इजाफा देखने को मिलेगा।


  • नई लॉन्चिंग: लगभग 40 से अधिक भारतीय फार्मा कंपनियां कुछ ही हफ्तों में सेमाग्लुटाइड के 50 से अधिक ब्रांड लॉन्च करने की तैयारी में हैं। 


  • प्रमुख कंपनियां: इस दौड़ में सन फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, डॉ. रेड्डीज, जाइडस, ल्यूपिन और एल्केम जैसी कंपनियां आक्रामक तरीके से बाजार में उतरने वाली हैं।


  • डिलीवरी सिस्टम: सन फार्मा के एमडी कीर्ति गनोरकर के अनुसार, उनकी कंपनी इस उत्पाद को आसानी से उपयोग होने वाले ‘प्रीफिल्ड पेन फॉर्मेट’ में पेश करेगी, जिससे मरीजों को सुविधा होगी। 


  • इंडस्ट्री ग्रोथ: वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा के नीरज शर्मा का मानना है कि सस्ती जेनेरिक दवाओं की एंट्री से बाजार की छिपी हुई भारी मांग सामने आएगी।


सवाल: मरीजों के लिए यह दवा कितनी सस्ती हो जाएगी और बाजार कितना बड़ा है?


कीमतों में भारी कटौती इस पूरे बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 


  • दाम में गिरावट: रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दवा का मासिक खर्च लगभग 11,000 रुपये से गिरकर शुरुआती चरण में 3,000–5,000 रुपये तक आ सकता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर कीमतें 1,500 से 2,500 रुपये तक नीचे जा सकती हैं।


  • मार्केट साइज: टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार के अनुसार, भारत का मौजूदा 1,400 करोड़ रुपये का वेट-लॉस (वजन घटाने का) बाजार अगले एक साल के भीतर दोगुना हो सकता है। 


सवाल: पब्लिक हेल्थ और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?


भारत में डायबिटीज और मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। 


  • आबादी पर असर: दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डायबिटीज आबादी भारत में है और अनुमान है कि 2050 तक 44 करोड़ से अधिक लोग ओवरवेट या मोटापे के शिकार होंगे।


  • पहुंच: विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रांडेड जेनेरिक बाजार में आने से निचले आर्थिक तबके के मरीज भी इस उपचार का लाभ उठा सकेंगे, जिससे यह एक ‘नीश’ थेरेपी से मेनस्ट्रीम दवा बन जाएगी। 


सवाल: आसानी से दवा उपलब्ध होने के क्या संभावित खतरे हैं?


व्यापक पहुंच के साथ ही इस दवा के दुरुपयोग का जोखिम भी बढ़ रहा है।


  • लाइफस्टाइल शॉर्टकट: विश्लेषक मानते हैं कि गिरती कीमतों के कारण फार्मेसियों से सीधी खरीद और इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक या लाइफस्टाइल के लिए तेजी से बढ़ सकता है।


  • साइड इफेक्ट्स और निगरानी: भारत में फार्मासिस्ट अक्सर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं दे देते हैं। ऐसे में गलत खुराक और साइड इफेक्ट्स को मैनेज न कर पाने जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जिसके बाद सरकार को कड़े नियामकीय कदम उठाने पड़ सकते हैं।


अब जब सेमाग्लुटाइड दवा के पेटेंट की अवधि समाप्त हो रही है। यह केवल दवा के दाम कम होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह घटना एक बड़े संरचनात्मक बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। इससे भारतीय फार्मा उद्योग के लिए बड़े कारोबारी अवसर पैदा होंगे। हालांकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह एक चुनौती भी है। भारत को दवा की आसान पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही, दवा की गुणवत्ता और वितरण पर सख्त निगरानी भी रखनी होगी। देश को इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं के बीच सही संतुलन स्थापित करना होगा। यह संतुलन बनाना भारतीय स्वास्थ्य नीति के लिए अहम होगा।





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कोलकाता के अस्पताल में लिफ्ट दुर्घटना में एक व्यक्ति की कई गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

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कोलकाता के अस्पताल में लिफ्ट दुर्घटना में एक व्यक्ति की कई गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई।


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शुक्रवार को कोलकाता के सरकारी आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक दुखद घटना हुई, जिसमें ४० वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पीड़ित, आरूप बंद्योपाध्याय, अपने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल में थे जब ट्रॉमा केयर सेंटर के अंदर एक लिफ्ट में गंभीर रूप से घायल हो गए। कोलकाता पुलिस द्वारा जारी की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत का कारण कई दर्दनाक चोटों की पुष्टि की है।

कोलकाता में लिफ्ट दुर्घटना में जानलेवा चोटें आईं।

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ड्रम ड्रम निवासी बंद्योपाध्याय, बिना किसी ऑपरेटर की उपस्थिति के लिफ्ट में फंस गए थे। अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि घटनाओं के सटीक क्रम की जांच की जा रही है। बंद्योपाध्याय के पिता ने अस्पताल अधिकारियों द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने उत्तरी क्षेत्र के उप-आयुक्त से भी मुलाकात की, जिन्होंने बाद में उसी दिन घटनास्थल का दौरा किया।

पोस्टमार्टम निष्कर्ष

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पॉलीट्रॉमा बताया गया, जिसमें छाती की दीवार का संपीड़न और हृदय, फेफड़े और यकृत जैसे महत्वपूर्ण अंगों का फटना शामिल है। कई फ्रैक्चर भी नोट किए गए। ये चोटें मृत्यु-पूर्व की थीं, जिसका अर्थ है कि वे मृत्यु से पहले हुईं। इन निष्कर्षों के आधार पर, कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव विभाग के हत्या अनुभाग ने जांच अपने हाथ में ले ली है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस घटना ने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, जिसमें राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने व्यवस्थागत विफलता के लिए प्रशासन की आलोचना की है। उन्होंने अस्पताल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और शासन में बदलाव का आह्वान किया। जैसे-जैसे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में अधिक जानकारी सामने आ रही है, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

With inputs from PTI

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शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में जारी हिंसा के बीच शांतिप्रियता का समर्थन किया।

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शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में जारी हिंसा के बीच शांतिप्रियता का समर्थन किया।


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कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने लड़ाकों, पड़ोसी क्षेत्रों और भारत जैसे देशों पर इसके गंभीर प्रभाव पर जोर दिया। शुक्रवार को संवाददाताओं से बात करते हुए, थरूर ने तीन सप्ताह पहले शुरू हुए और समाधान के कोई संकेत नहीं दिखा रहे संघर्ष को तुरंत रोकने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

थारूर पश्चिम एशिया में शांतिपूर्ण समाधानों का समर्थन करते हैं।

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शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करने के लिए जाने जाने वाले थरूर ने संघर्ष के दोनों पक्षों की ओर से तीखी बयानबाजी की आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थिति मामूली नहीं है, क्योंकि यह भारत सहित दुनिया भर के आम लोगों को प्रभावित करती है। उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का आग्रह किया, यह सुझाव देते हुए कि भारत इन पहलों में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

विदेश राज्य मंत्री के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कई देश शत्रुता समाप्त होते देखना चाहते हैं। उन्होंने शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में ओमान के विदेश मंत्री की अपील का हवाला दिया। थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष से कोई स्पष्ट लाभ हुए बिना व्यापक नुकसान होता है।

थरूर ने सैन्य कार्रवाई के बजाय राजनयिक समाधान के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में अपने अनुभव से, उन्होंने देखा कि सैनिक अक्सर युद्ध की अंतर्निहित भयावहता और पीड़ा के कारण इसका विरोध करते हैं। उन्होंने उन निर्दोष नागरिकों और बच्चों सहित दैनिक हताहतों के परिणामस्वरूप होने वाले युद्ध को जारी रखने के औचित्य पर सवाल उठाया।

कांग्रेस सांसद ने बताया कि कैसे यह संघर्ष भारत और अन्य देशों को तेल की बढ़ती कीमतों और गैस आपूर्ति में गिरावट के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ये आर्थिक परिणाम दुनिया भर के देशों के लिए चुनौतियां पेश करते हैं।

एक अलग मुद्दे को संबोधित करते हुए, थरूर ने राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में साथी कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की पोस्ट पर टिप्पणी की। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि आधी आबादी होने के बावजूद महिलाओं को केवल 9.8 प्रतिशत चुनावी सीटें मिलती हैं।

थरूर ने स्वीकार किया कि उम्मीदवारों के चयन के निर्णय जीत की संभावना सहित विभिन्न कारकों पर आधारित होते हैं। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि महिलाओं का आरक्षण अंततः अधिक महिला नेताओं के लिए उचित अवसर प्रदान करेगा।

With inputs from PTI

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सीटों पर एक्सट्रा-चार्ज ना लगाने पर विमान कंपनियों का विरोध: कहा-हमें हवाई किराया बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा; मंत्रालय से फैसला वापस लेने को कहा

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सीटों पर एक्सट्रा-चार्ज ना लगाने पर विमान कंपनियों का विरोध: कहा-हमें हवाई किराया बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा; मंत्रालय से फैसला वापस लेने को कहा




भारत की बड़ी विमान कंपनियां इंडिगो, एअर इंडिया और स्पाइस जेट ने 60 % सीटों पर एक्सट्रा चार्ज ना वसूलने का सरकार के फैसले विरोध किया है। एयरलाइंस का कहना है कि इस कदम से उन्हें अपनी खोई हुई कमाई की भरपाई के लिए हवाई किराया बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तीनों एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाली फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। फेडरेशन ने कहा… इस निर्देश का एयरलाइंस पर वित्तीय प्रभाव काफी अधिक होगा। इसके परिणामस्वरूप, सभी यात्रियों को, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो शायद पहले से सीटें नहीं चुनना चाहते, उन्हें भी अधिक किराया देना पड़ेगा। दरअसल, मिनिस्ट्री ने बुधवार को भारत में हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम जारी किए थे। नए आदेश के मुताबिक एयरलाइंस की हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बुक होंगी। ये निर्देश घरेलू फ्लाइट्स पर लागू होंगे। FIA ने और क्या कहा… अभी 20% सीटें ही बिना चार्ज बुक होती हैं मौजूदा नियमों में पैसेंजर्स के लिए 20% सीटें ही बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए बुक की जा सकती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए भुगतान करना पड़ता है। ये कदम इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि एयरलाइंस सीट चुनने समेत कई सर्विसेस के लिए बहुता ज्यादा शुल्क वसूल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी एयरलाइंस पंसद की सीटें चुनने पर 500 से 3000 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। इसके अलावा एक ही PNR (बुकिंग रेफरेंस) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ बिठाया जाएगा या उन्हें आस-पास की सीटें दी जाएंगी। एडिशनल चार्जेस को सवाल-जवाब में समझिए सवाल: क्या अब सीट चुनने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे? जवाब: नहीं, अब फ्लाइट की कम से कम 60% सीटें फ्री होंगी, यानी आपको हर बार सीट के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सवाल: क्या परिवार या साथ यात्रा करने वाले लोग अलग-अलग बैठेंगे? जवाब: नहीं, अगर आपकी बुकिंग एक ही PNR पर है, तो आपको साथ या पास-पास सीट दी जाएगी। सवाल: क्या खेल का सामान या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले जाना आसान होगा? जवाब: हां, अब इसके लिए स्पष्ट और आसान नियम बनाए जाएंगे, जिससे आपको पहले से पता रहेगा क्या करना है। सवाल: क्या पालतू जानवर (pet) साथ ले जा सकते हैं? जवाब: हां, लेकिन नियम के साथ। एयरलाइंस को इसके लिए साफ पॉलिसी बतानी होगी, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। सवाल: अगर फ्लाइट लेट या कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा? जवाब: आपको अधिकार मिलेंगे, जैसे- रिफंड, दूसरी फ्लाइट या वेटिंग रूम, जो नियम में तय है। सवाल: मुझे अपने अधिकार कैसे पता चलेंगे? जवाब: अब आसानी से एयरलाइंस को वेबसाइट, एप और एयरपोर्ट पर स्पष्ट जानकारी दिखानी होगी। ‘प्रेफर्ड सीट’ के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकेंगी एयरलाइंस अक्सर देखा जाता है कि टिकट बुकिंग के बाद जब यात्री वेब चेक-इन करते हैं, तो उन्हें फ्री सीट के नाम पर केवल 20% ऑप्शन ही मिलते थे। बाकी सीटों के लिए कंपनियां ‘प्रेफर्ड सीट’ के नाम पर भारी वसूली करती थीं। DGCA के नए आदेश के मुताबिक, अब हर फ्लाइट में 60% सीटें ऐसी होनी चाहिए, जिन्हें यात्री बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के चुन सकें। ————– ये खबर भी पढ़ें… एयर टिकट बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल की तो फुल-रिफंड:फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग जरूरी, DGCA के नए नियम; जानें बदलाव नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 26 फरवरी को हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसिल करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल या बदलाव करने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, यानी टिकट का पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें…



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अमित शाह राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पेश करेंगे।

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अमित शाह राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पेश करेंगे।


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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राज्य सभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक, 2026 पेश करेंगे। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के भीतर समूह-ए सामान्य ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए नियमों की स्थापना करना है। सदन की कार्य सूची के अनुसार, यह संबंधित मामलों को भी संबोधित करता है।

अमित शाह राज्यसभा में सीएपीएफ बिल पेश करेंगे

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यह विधायी कदम पिछली साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र की याचिका को खारिज करने के बाद आया है। याचिका में CAPFs के भीतर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति को कम करने और छह महीने के भीतर कैडर समीक्षा की अनिवार्यत: 2025 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने 23 मई, 2025 के फैसले की समीक्षा के लिए केंद्र के अनुरोध को खारिज कर दिया।

23 मई, 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB सहित सभी CAPFs में 2021 से लंबित कैडर समीक्षा करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को गृह मंत्रालय से इस समीक्षा के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

अदालत ने दो मुख्य उद्देश्यों पर जोर दिया: CAPF कैडर अधिकारियों के लिए सेवा गतिशीलता को बढ़ाना और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ठहराव को संबोधित करना। इसने दो साल में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित पदों को कम करने का सुझाव दिया। इस कदम का उद्देश्य CAPF कैडर अधिकारियों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक शामिल करना है, जिससे उनकी लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में CAPFs की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। इसने नोट किया कि यद्यपि केंद्र द्वारा CAPFs के अद्वितीय चरित्र को बनाए रखने के लिए IPS अधिकारियों की उपस्थिति को आवश्यक माना जाता है, व्यक्तिगत IPS अधिकारी या उनके संघ प्रतिनियुक्ति कोटा या अवधि को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये केंद्रीय सरकार की नीतिगत निर्णयों द्वारा निर्धारित होते हैं जो सेवा और भर्ती नियमों में परिलक्षित होते हैं।

अदालत ने उच्च ग्रेड में पार्श्व प्रवेश के संबंध में CAPF अधिकारियों की शिकायतों को मान्यता दी, जिससे पदोन्नति में देरी और ठहराव होता है। इस तरह का ठहराव बलों के भीतर मनोबल को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अदालत ने जोर देकर कहा कि नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करते समय इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

With inputs from PTI



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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कुलपति प्रोफेसर के खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं कर सकते।

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कुलपति प्रोफेसर के खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं कर सकते।


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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के पास किसी प्रोफेसर के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने प्रोफेसर शिवेंद्र कश्यप की याचिका पर सुनाया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय: कुलपति आरोप पत्र जारी नहीं कर सकते

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कृषि संचार विशेषज्ञ और डीएसटी-टीईसी टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के समन्वयक प्रोफेसर कश्यप ने 5 फरवरी 2026 की आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की थी। इस आरोप पत्र के कारण उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। अदालत ने विश्वविद्यालय को तत्काल विवादित दस्तावेज वापस लेने का निर्देश दिया।

कश्यप का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विपुल शर्मा ने तर्क दिया कि उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासनात्मक अपील नियमावली, 2003 के अनुसार, केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही आरोप पत्र जारी कर सकता है। इस मामले में, आरोप पत्र मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा कुलपति की ओर से जारी किया गया था, जिसे शर्मा ने वैधानिक आदेशों के विरुद्ध बताया।

शर्मा ने आगे बताया कि प्रोफेसर कश्यप की नियुक्ति विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा की गई थी, न कि कुलपति द्वारा। इसलिए, उनका तर्क था कि कुलपति के पास ऐसा दस्तावेज जारी करने का अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय ने इन तर्कों से सहमति जताई और आरोप पत्र वापस लेने का आदेश दिया।

भविष्य के निहितार्थ

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई नया आरोप पत्र जारी किया जाता है, तो प्रोफेसर कश्यप को कानूनी रूप से उसे चुनौती देने का अधिकार होगा। यह फैसला शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है।

यह निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रशासनिक कार्रवाई को स्थापित कानूनी ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। यह मामला शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते समय वैधानिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

With inputs from PTI



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बढ़ते तनाव के बीच शशि थरूर ने पश्चिम एशिया संघर्ष में शांतिप्रियता का समर्थन किया।

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शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में जारी हिंसा के बीच शांतिप्रियता का समर्थन किया।


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कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है, और इसके लड़ाकों, पड़ोसी क्षेत्रों और भारत पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव पर जोर दिया है। शुक्रवार को संवाददाताओं से बात करते हुए, थरूर ने तीन सप्ताह पहले शुरू हुई और कम होने के कोई संकेत नहीं दिखा रही हिंसा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

थारूर ने पश्चिम एशिया संघर्ष में शांति की अपील की

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शांतिपूर्ण समाधान के पैरोकार के रूप में जाने जाने वाले थरूर ने संघर्ष के दोनों पक्षों से तीखी बयानबाजी की आलोचना की। उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक पहल का नेतृत्व करने में भारत की भूमिका के महत्व पर जोर दिया, और कहा कि कई देश ऐसे प्रयासों का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, “कोई भी इस युद्ध को जारी रखना नहीं चाहता।”

विदेश राज्य मंत्री के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने संघर्ष से हुए व्यापक नुकसान को रेखांकित किया, जो उन व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है जिनका उस पर कोई सीधा प्रभाव नहीं है। उन्होंने दोनों पक्षों से तनाव कम करने और अन्य देशों से सहायता लेने का आग्रह किया। थरूर ने ओमान के विदेश मंत्री की शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में की गई अपील का भी उल्लेख किया।

थरूर ने सैन्य कार्रवाई के बजाय राजनयिक समाधान के पक्ष में अपने रुख को दोहराया। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए, उन्होंने युद्ध की भयावहता और सैनिकों की लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों में शामिल होने की अनिच्छा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “युद्ध एक व्यर्थ गतिविधि है,” और इसके कारण होने वाले कष्टों और नुकसान पर जोर दिया।

उन्होंने ऐसे युद्ध को जारी रखने के औचित्य पर सवाल उठाया जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष नागरिकों और बच्चों सहित दैनिक हताहत हो रहे हैं। थरूर ने तर्क दिया कि संघर्ष से हुए नुकसान ने स्वीकार्य सीमा को पार कर लिया है और भारत और अन्य प्रभावित क्षेत्रों को आगे के नुकसान से बचाने के लिए इसे रोका जाना चाहिए।

संघर्ष के परिणाम तत्काल हिंसा से परे हैं, जो वैश्विक तेल की कीमतों और गैस आपूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं। थरूर ने कहा कि ये आर्थिक चुनौतियाँ भारत सहित दुनिया भर के देशों को प्रभावित करती हैं।

थरूर ने साथी कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के बाद राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में चिंताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, और स्वीकार किया कि जनसंख्या का आधा हिस्सा होते हुए भी महिलाओं को वर्तमान में केवल 9.8 प्रतिशत चुनावी सीटें मिलती हैं।

हालांकि उम्मीदवार चयन में शामिल नहीं हैं, थरूर ने सुझाव दिया कि निर्णय लेने वालों ने टिकट आवंटित करते समय जीत की संभावना को प्राथमिकता दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि महिलाओं का आरक्षण अंततः इन असमानताओं को दूर करेगा, और समर्पित महिला नेताओं को उचित अवसर प्रदान करेगा।

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ज्योतिषी रेप केस-सीएम ने महिला आयोग अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा: विपक्ष का आरोपी से तांत्रिक क्रिया कराने का आरोप, दावा- अनुष्ठान में तीसरी उंगली काटी

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ज्योतिषी रेप केस-सीएम ने महिला आयोग अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा: विपक्ष का आरोपी से तांत्रिक क्रिया कराने का आरोप, दावा- अनुष्ठान में तीसरी उंगली काटी


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मुंबई26 मिनट पहले

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शिवसेना (UBT) की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की कटी उंगली वाली तस्वीर दिखाई।

महाराष्ट्र में रेप के आरोपी ज्योतिषी अशोक खरात से संबंधों के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा। विपक्षी पार्टियों ने महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर पर आरोपी से संबंध के आरोप लगाए थे।

शिवसेना (UBT) की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने दावा किया कि खरात के प्रभाव में आकर चाकणकर ने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए अपनी अनामिका या तीसरी उंगली काट ली थी। अंधारे ने ऐसी तस्वीरें भी दिखाईं जिनमें चाकणकर की तीसरी उंगली पर पट्टी बंधी हुई दिख रही है।

दरअसल, महाराष्ट्र के नासिक में एक 35 साल की महिला से बार-बार रेप और ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को एक मशहूर ज्योतिषी अशोक खरात (67) को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, ज्योतिषी कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर चुका है।

अशोक खरात एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर है। वह खुद को कैप्टन कहता था।

अशोक खरात एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर है। वह खुद को कैप्टन कहता था।

चाकणकर ने SIT बनाने की मांग की थी

इससे पहले, चाकणकर ने पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते को एक पत्र लिखकर मांग की थी कि खरात के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम(SIT) का गठन किया जाए। SIT को रेप और यौन शोषण के आरोपों की जांच के आदेश देने की मांग की गई थी।

लेकिन विपक्षी नेताओं ने चाकणकर के आरोपी के साथ अपने संबंधों को उजागर करके BJP के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने की कोशिश की।

इसके साथ ही कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने भी चाकणकर को तत्काल पद से हटाने की मांग की थी। सुषमा अंधारे ने आरोप लगाया कि खरात आध्यात्मिक अनुष्ठानों की आड़ में महिलाओं का यौन शोषण करने के साथ-साथ वित्तीय धोखाधड़ी और जमीन हड़पने के मामलों में भी शामिल था।

पीड़ित का आरोप- भविष्यवाणियों से डराता, धमकी देता था

FIR दर्ज कराने वाली एक महिला का आरोप है ज्योतिषी ने नवंबर 2022 से दिसंबर 2025 के बीच कई बार यौन शोषण किया। पीड़िता का आरोप है कि पूजा-पाठ के बहाने ज्योतिषी उसे नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके स्थित अपने ऑफिस में बुलाता था।

FIR के अनुसार, ज्योतिषी महिला से कहता था कि उसकी भविष्यवाणी के अनुसार उसके पति की जान को खतरा है। इसके बाद वह महिला को नशीला पेय पिलाकर उसके साथ रेप करता था। पुलिस ने बताया कि वह महिला को अपनी भविष्यवाणियों और धमकियों के जरिए डराता भी था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पहचान एक सिद्ध ज्योतिषी के रूप में बना ली थी।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पहचान एक सिद्ध ज्योतिषी के रूप में बना ली थी।

खरात के राजनीतिक संबंध दिल्ली से महाराष्ट्र तक फैले

खरात नासिक जिले के सिन्नर तालुका के मिरगांव स्थित श्री ईशनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन है। वहां उसका एक आलीशान फार्महाउस है, जहां कई प्रभावशाली लोग आते-जाते थे। आरोपी नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में ‘ओकस प्रॉपर्टी डीलर्स एंड डेवलपर्स’ नाम से ऑफिस चलाता था।

आरोप है कि वहां असल में आपराधिक गतिविधियां होती थीं। उसने खुद को समाज में एक शक्तिशाली और सिद्ध ज्योतिषी के रूप में स्थापित कर लिया था। कहा जाता है कि उसके राजनीतिक संबंध दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र की सत्ता तक फैले हुए थे।

बताया गया कि अतीत में कई राजनेता और चर्चित लोग इस ज्योतिषी से मिलने आते रहे हैं। उसे कई नेताओं, सेलिब्रिटीज और उद्योगपतियों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता था। नवंबर 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके कैबिनेट सहयोगी राधाकृष्ण विखे पाटिल और दीपक केसरकर के साथ खरात से मिरगांव मंदिर में मिले थे।

पुलिस ने आरोपी को उसके बेडरूम से गिरफ्तार किया

नासिक पुलिस ने बुधवार को खरात की गिरफ्तारी के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। रात के अंधेरे में पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर चोर-चोर चिल्लाकर अफरा-तफरी का माहौल बनाया। इसी बहाने टीम घर के अंदर पहुंची और आरोपी को उसके बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया।

छापेमारी के दौरान खरात के फार्महाउस से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और इस्तेमाल किए गए कारतूस भी बरामद हुए। मिरगांव स्थित मंदिर और आश्रम में भी तलाशी ली गई, जहां कई संदिग्ध दस्तावेज मिले। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र में उसकी कई संपत्तियां भी जांच के दायरे में आ गई हैं।

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आश्रम मंदिर के पास मांसाहारी भोजन फेंकने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।

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आश्रम मंदिर के पास मांसाहारी भोजन फेंकने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।


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-Oneindia Staff

स्थानीय पुलिस के अनुसार, सिरसिया क्षेत्र में सोनपथरी आश्रम मंदिर के पास एक ताज़े पानी की नाली में मांसाहारी भोजन के अवशेषों के कथित निपटान के संबंध में शुक्रवार को चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। यह घटना कथित तौर पर 17 मार्च को इफ्तार के आयोजन के बाद हुई, जहाँ मांसाहारी व्यंजन परोसे गए थे।

मंदिर के पास भोजन फेंकने के आरोप में गिरफ्तारियां की गईं

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सर्किल ऑफिसर सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि आश्रम के प्रमुख हरि शरननंद द्वारा 19 मार्च को एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में विस्तृत रूप से बताया गया था कि इफ्तार कार्यक्रम के बचे हुए खाने को एक नाली में फेंक दिया गया था जो आश्रम में खाना पकाने, पीने और मूर्तियों को धोने के लिए पानी की आपूर्ति करती है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि इस कृत्य पर आपत्ति जताने पर आयोजकों से कथित धमकियां मिलीं।

पुलिस ने सिरसिया थाने में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है, जो शत्रुता और सद्भाव को बढ़ावा देने से संबंधित है। आरोपी—जमाल अहमद, इरफान अहमद, इमरान अहमद और जहीर खान—हردتنगर गिरंत पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के तहत महरू मुर्तीहा गांव के निवासी हैं। सीओ शर्मा के अनुसार, उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है।

इस सप्ताह की शुरुआत में एक अलग लेकिन संबंधित घटना में, वाराणसी में 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्हें गंगा नदी में एक नाव पर इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाते हुए दिखाया गया था। इसके कारण धार्मिक भावनाओं को आहत करने और पूजा स्थल को अपवित्र करने के आरोप लगे।

वाराणसी में गिरफ्तारी स्थानीय भाजपा युवा मोर्चा के नेता द्वारा शिकायत के बाद हुई। दोनों घटनाएं इन क्षेत्रों में धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक बातचीत के आसपास के तनाव को उजागर करती हैं।

With inputs from PTI

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