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oi-Purnima Acharya

Sanjay Dutt: बॉलीवुड के दमदार एक्टर संजय दत्त के चाहने वालों की कमी नहीं है। भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में उनके फैंस मौजूद हैं। हाल ही में उन्हें अपने एक विदेशी फैन से बेहद खास और महंगा तोहफा मिला है, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

दुबई में फैन ने संजय दत्त को दिया अनोखा तोहफा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काशिफ जमीर (Kashif Zameer) ने दुबई में मुलाकात के दौरान संजय दत्त को गोल्ड प्लेटेड Apple iPhone 17 गिफ्ट किया है।

गोल्ड प्लेटेड फोन में छपी है खास तस्वीर

-इस खास iPhone की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी सोने की परत ही नहीं है। फोन के पीछे एक खास डिजाइन भी बनाया गया है, जिसमें संजय दत्त के साथ उनके माता-पिता की तस्वीर दिखाई देती है।

-फोन पर ऊपर अंग्रेजी में Sanju Baba और नीचे Love लिखा हुआ है। इस डिजाइन में उनकी मां नरगिस दत्त (Nargis Dutt) और पिता सुनील दत्त (Sunil Dutt) की तस्वीर भी शामिल है, जो इसे और भी खास बना देती है।

-वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काशिफ जमीर एक बॉक्स खोलकर ये फोन संजय दत्त को दिखाते हैं। एक्टर भी बड़े ध्यान से इसे देखते हैं और फिर फैन उन्हें फोन सौंप देता है।

पत्नी मान्यता के लिए भी दिया खास तोहफा

सिर्फ फोन ही नहीं बल्कि काशिफ जमीर ने संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त (Manyata Dutt) के लिए भी एक ज्वैलरी सेट गिफ्ट किया है। इन्फ्लुएंसर ने बताया कि ये फोन खास तौर पर संजय दत्त के लिए कस्टम डिजाइन करवाया गया है ताकि ये यादगार तोहफा बन सके।

कितनी है इस खास iPhone की कीमत?

अगर इस फोन की कीमत की बात करें तो सामान्य तौर पर Apple iPhone 17 की कीमत लगभग 1.8 लाख रुपए से शुरू होकर कई लाख रुपये तक जा सकती है। हालांकि इस फोन को गोल्ड प्लेटिंग और खास डिजाइन के साथ कस्टमाइज किया गया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है।

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

-जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने इस महंगे गिफ्ट को देखकर हैरानी जताई तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में सवाल भी उठाए।

-एक यूजर ने लिखा है- सवाल ये है कि आखिर इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है? वहीं दूसरे शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा है- कहीं गोल्ड नकली तो नहीं? हालांकि फैंस के बीच इस अनोखे तोहफे की चर्चा तेज हो गई है और यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

India

oi-Bhavna Pandey

Sabarimala Case: चुनावों के मौसम में केरल सरकार का रुख अचानक “नरम” हो गया है। पहले महिला श्रद्धालुओं के प्रवेश पर विरोध कर रही सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामे के जरिए यह दावा कर रही है कि सबरीमाला मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं की जांच केवल विशेषज्ञों की राय और धार्मिक विद्वानों की सलाह के बाद होनी चाहिए। चुनाव से पहले महिला वोटरों को खुश करने की यह कोशिश है, जिसमें मीठी-मीठी बातें और संवेदनशील भाषा का भरपूर इस्तेमाल किया गया है।

दरअसल, केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सबरीमाला मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं पर निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ राय लेने का आग्रह किया है। इसमें महिलाओं पर आयु प्रतिबंध भी शामिल है। राज्य, जिसने पहले महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का विरोध किया था, ने अब लिखित हलफनामे में अपना रुख बदल दिया है।

9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ 7 अप्रैल, 2026 से इन संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई करेगी, जो 2018 के फैसले से जुड़े हैं, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

केरल का तर्क है कि पुरानी धार्मिक प्रथाओं की न्यायिक जांच सिर्फ अमूर्त कानूनी तर्क या जनमत पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंदू धर्मशास्त्र और समाज सुधार विशेषज्ञों के परामर्श के बाद होनी चाहिए।

सबरीमाला मामला, अनुच्छेद 25 और सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा

अपने हलफनामे में, राज्य ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत अदालत को यह आकलन करना चाहिए कि क्या कोई विश्वास धार्मिक अभ्यास के हिस्से के रूप में ईमानदारी से माना जाता है, न कि उसकी तर्कसंगतता को।

राज्य ने 13 नवंबर, 2007 के एक प्रति-हलफनामे का भी संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया था कि वर्षों से चली आ रही धार्मिक प्रथाओं की न्यायिक समीक्षा “व्यापक परामर्श और उस धर्म के प्रख्यात धार्मिक विद्वानों तथा प्रतिष्ठित समाज सुधारकों के विचार आमंत्रित करने के बाद ही” होनी चाहिए। लिखित नोट ने जोर दिया कि अदालत को जटिल अनुष्ठानों का पहला व्याख्याकार नहीं बनना चाहिए, बल्कि विशेषज्ञों की राय का मूल्यांकन करना चाहिए।

यह दस्तावेज़ वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता और अधिवक्ता निश राजन शंकर के माध्यम से दायर किया गया था। इसमें यह भी जोड़ा गया कि श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया को महत्व दिया जाना चाहिए। दस्तावेज़ ने कहा, “सबरीमाला मंदिर के मामले में पिछला अनुभव और महिला श्रद्धालुओं सहित भक्तों की प्रतिक्रिया, उपरोक्त दलील का समर्थन करेगी।”

SC ने 9 न्यायाधीशों की पीठ के लिए सात प्रश्न तय किए हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों की पीठ के लिए सात प्रश्न तय किए हैं। ये मुद्दे केवल सबरीमाला तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संविधान के भाग III के तहत आस्था, समानता और धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों से संबंधित भविष्य के मामलों का मार्गदर्शन करेंगे। सुनवाई 7 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी।

प्रश्‍न क्‍या हैं?

• अनुच्छेद 25 और 26 में धर्म की स्वतंत्रता अन्य मौलिक अधिकारों से कैसे संबंधित है;
• अनुच्छेद 25(1) के तहत “सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य” का दायरा;
• अनुच्छेद 25 और 26 में “नैतिकता” का अर्थ और उसकी सीमा
• क्या इसमें संवैधानिक नैतिकता शामिल है
• आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की पहचान में न्यायिक समीक्षा की सीमाएँ क्या हैं?
• इनमें अनुच्छेद 25(2)(b) में “हिंदुओं के वर्गों” वाक्यांश की व्याख्या, क्या आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को अनुच्छेद 26 के तहत विशेष संरक्षण मिलता है
• क्या कोई गैर-धार्मिक व्यक्ति जनहित याचिका के जरिए किसी संप्रदाय की प्रथाओं को चुनौती दे सकता है, जैसे मुद्दे हैं।

ये प्रश्न 28 सितंबर, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं से सामने आए, जिसने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को संवैधानिक गारंटी के असंगत मानते हुए हटा दिया था।

मुद्दों की सुनवाई करने वाली यह पीठ केवल सबरीमाला विवाद के तथ्यों को फिर से नहीं खोलेगी। इसके बजाय, यह भविष्य के उन संघर्षों के लिए कानूनी मानदंड निर्धारित करेगी जहाँ धार्मिक स्वायत्तता भारत में गैर-भेदभाव, गरिमा और सार्वजनिक पूजा स्थलों तक पहुँच जैसे अधिकारों से टकराती हुई प्रतीत हो सकती है।