भारत में चाय के ठेले से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, यूपीआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है। लेकिन हाल के दिनों में यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से यह स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। देश में डिजिटल भुगतान उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएएमएआई के तत्वावधान में वर्ष 2013 में पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था।
