केंद्र सरकार ने न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी से पहले आवंटित सात तेल और गैस ब्लॉकों के प्रोडक्शन-शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के विस्तार की नीति में संशोधन किया है। इसके तहत अब किसी फील्ड के आर्थिक जीवन (इकोनॉमिक लाइफ) के अंत तक अनुबंध बढ़ाने की अनुमति दी जा सकेगी। हालांकि, इसके लिए कंपनियों को सरकार की बढ़ी हुई राजस्व हिस्सेदारी, न्यूनतम प्रदर्शन मानकों और निवेश संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा।
30-30 साल की किस्तों में मिल सकेगा विस्तार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से 10 नवंबर को जारी संशोधित नीति के तहत तेल और गैस दोनों प्रकार के फील्ड के अनुबंध को 30-30 साल की एक या अधिक किस्तों में बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए जरूरी होगा कि संबंधित फील्ड व्यावसायिक रूप से लाभदायक बना रहे। नई नीति अप्रैल 2017 में जारी पुराने ढांचे की जगह लेगी। यह संशोधन ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अमेंडमेंट एक्ट, 2025 और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स, 2025 की अधिसूचना के अनुरूप है।
सरकार को मिलेगा प्रॉफिट पेट्रोलियम में ज्यादा हिस्सा
संशोधित नीति के तहत अनुबंध की विस्तारित अवधि में सरकार की प्रॉफिट पेट्रोलियम में हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। विस्तार के पहले 10 वर्षों में सामान्य PSC प्रावधानों के तहत निर्धारित हिस्सेदारी से 10 प्रतिशत अंक अधिक हिस्सा सरकार को मिलेगा। अगले 10 वर्षों में यह वृद्धि 5 प्रतिशत अंक और उसके बाद के 10 वर्षों में 2.5 प्रतिशत अंक होगी। इसके बाद सामान्य PSC प्रावधान लागू होंगे।
राजस्थान, असम और गुजरात के सात ब्लॉक दायरे में
नई नीति के दायरे में सात तेल और गैस ब्लॉक शामिल किए गए हैं। इनमें राजस्थान के RJ-ON-90/1 और SGL (RJ-ON/6), असम और असम-मिजोरम के Dirok AAP-ON-94/1 और AA-ONJ/2 तथा गुजरात के Tarapur (CB-ON/2), Palej-Pramoda (CB-ON/7) और CB-ON/3 ब्लॉक शामिल हैं।
आवेदन के लिए तय की गई समय-सीमा
नए ढांचे के तहत ठेकेदार मूल अनुबंध या विस्तारित अनुबंध की आधी अवधि पूरी होने के बाद विस्तार के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, आवेदन अनुबंध समाप्त होने से कम से कम दो साल पहले करना अनिवार्य होगा। आवेदन मिलने के छह महीने के भीतर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स (DGH) अपनी सिफारिश देगा। इसके बाद सरकार DGH का प्रस्ताव मिलने के तीन महीने के भीतर निर्णय लेगी।
रिजर्व ऑडिट और फील्ड डेवलपमेंट प्लान अनिवार्य
अनुबंध विस्तार के इच्छुक ठेकेदारों को थर्ड-पार्टी रिजर्व ऑडिट के माध्यम से बचे हुए रिकवरेबल रिजर्व की उपलब्धता साबित करनी होगी। इसके अलावा, प्रस्तावित विस्तार अवधि के लिए फील्ड डेवलपमेंट प्लान या संशोधित योजना जमा करनी होगी। इसमें शेष भंडार का अनुमान, रिजर्वोयर सिमुलेशन स्टडी के आधार पर भविष्य के उत्पादन का आकलन, प्रस्तावित कार्य कार्यक्रम और अनुमानित खर्च का विवरण देना होगा। जिन विकास क्षेत्रों में शेष रिकवरेबल 2P/P50 रिजर्व पांच मिलियन बैरल ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक हैं, वहां रिजर्व ऑडिट DGH के पैनल में शामिल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सलाहकार से कराना अनिवार्य होगा।
70 प्रतिशत प्रदर्शन का रिकॉर्ड जरूरी
कंपनियों को पिछले 10 वर्षों का संतोषजनक प्रदर्शन भी दिखाना होगा। इसके लिए उन्हें स्वीकृत फील्ड डेवलपमेंट प्लान में निर्धारित विकास कुओं में से कम से कम 70 प्रतिशत की ड्रिलिंग करनी होगी या स्वीकृत फील्ड ऑपरेटिंग प्लान अथवा कार्य कार्यक्रम के तहत तय उत्पादन लक्ष्य का कम से कम 70 प्रतिशत हासिल करना होगा। इसके साथ ही कंपनियों को सरकार के सभी वैधानिक बकाये चुकाने होंगे, तकनीकी विशेषज्ञता साबित करनी होगी और साइट रिस्टोरेशन फंड तथा साइट रिस्टोरेशन प्लान से जुड़ी शर्तों का पालन करना होगा।
बैंक गारंटी और अतिरिक्त समय का प्रावधान
नई नीति के तहत ठेकेदारों को मैनेजमेंट कमिटी से स्वीकृत कार्य कार्यक्रम के कुल अनुमानित वार्षिक खर्च का 10 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। यदि कोई काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं होता है, तो उसे पूरा करने के लिए एक साल तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए बैंक गारंटी की अवधि बढ़ानी होगी और अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।
रॉयल्टी और सेस का भुगतान मौजूदा दरों पर
विस्तारित अनुबंध अवधि के दौरान कंपनियों को नॉमिनेशन रिजीम के तहत लागू मौजूदा दरों पर रॉयल्टी और सेस का भुगतान करना होगा। इसमें प्रत्येक ठेकेदार अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में योगदान देगा।
शर्तें पूरी नहीं होने पर दोबारा होगी नीलामी
यदि ठेकेदार पात्रता और प्रदर्शन से जुड़ी शर्तें पूरी करने में विफल रहते हैं, तो सरकार के पास नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करने का विकल्प होगा। सरकार ऐसे क्षेत्रों को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) जैसी राष्ट्रीय तेल कंपनियों को भी सौंप सकती है। सरकार को बिना कारण बताए अनुबंध विस्तार से इनकार करने और किसी विशेष अनुबंध के लिए अतिरिक्त शर्तें लागू करने का अधिकार भी होगा। संशोधित नीति स्वीकार नहीं करने वाले ठेकेदारों के क्षेत्रों को ‘जैसी स्थिति है, जहां है’ (As-is-where-is) के आधार पर दोबारा बोली के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स, 2025 के नियम 51 के तहत मध्यस्थता का स्थान चुन सकेंगे।
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पुराने स्वीकृत विस्तार पर क्या होगा असर?
2017 की नीति के तहत पहले से स्वीकृत अनुबंध विस्तार अपनी निर्धारित समाप्ति तिथि तक पुरानी मंजूर शर्तों के अनुसार लागू रहेंगे। हालांकि, मूल PSC अवधि के बाद पहली बार विस्तार के लिए किए जाने वाले आवेदन और वर्तमान में स्वीकृत विस्तार अवधि के बाद आगे विस्तार के लिए आने वाले आवेदन नई संशोधित नीति के दायरे में शामिल होंगे।