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एक्सप्लेनर: दावों की ऊंची उड़ान के बीच संकट में विमानन क्षेत्र, इंडिगो-एअर इंडिया सब परेशान; कहां हुई चूक?


भारतीय नागरिक उड्डयन (एविएशन) क्षेत्र इस समय एक अभूतपूर्व और गंभीर विरोधाभास से गुजर रहा है। एक तरफ देश में नए हवाई अड्डों का तेजी से विस्तार का दावा किया जा रहा है  तो दूसरी तरफ प्रमुख एयरलाइंस गहरे वित्तीय संकट, विमानों की ग्राउंडिंग और ढांचागत कमियों के बोझ तले दबी हुई हैं। रेटिंग एजेंसी इक्रा (आईसीआरए) के अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को 17,000 से 18,000 करोड़ रुपये (170 से 180 अरब रुपये) का भारी-भरकम शुद्ध घाटा होने की आशंका है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने का दावा करने वाले भारत के आसमान पर आखिरकार यह संकट क्यों गहरा रहा है और एयरलाइंस का गणित कहां बिगड़ रहा है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं।


आंकड़ों में छुपी गिरावट की कहानी क्या कह रही?

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2FY27) के हालिया आंकड़े एविएशन इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी हैं। इस तिमाही में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या गिरकर 3.67 करोड़ रह गई है। अगर इसकी तुलना पिछली तिमाही (Q1FY27) के 4.35 करोड़ यात्रियों से करें, तो यह 16% की भारी गिरावट है। वहीं, पिछले साल की इसी अवधि (Q2FY26) के 3.89 करोड़ यात्रियों के मुकाबले यह 6% की सालाना गिरावट है।

क्यों गहरे वित्तीय घाटे में डूब रही हैं भारतीय एयरलाइंस?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर 2025 तक लगभग 163 हो चुकी है और वित्त वर्ष 2023-24 में यात्री यातायात 37.6 करोड़ (376 मिलियन) के आंकड़े को छू चुका था। लेकिन मौजूदा जमीनी हकीकत काफी चिंताजनक है। एक तो देश में पहले सही विमानन कंपनियों की कमी है, दो-तीन ही बड़े खिलाड़ी बचे हैं और वे भी संघर्ष से जूझ रहे। बीते दिनों सरकार की ओर से कुछ नई विमानन कंपनियों को लाइसेंस जारी करने की खबर जरूर सामने आई पर ये कंपनियां अब भी बड़े पैमाने पर परिचालन शुरू करने की स्थिति में नहीं दिख रहे।


  • क्षमता में गिरावट: ओएजी के सितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल सीट क्षमता में साल-दर-साल 4.5% की गिरावट आई है और यह घटकर 2.27 करोड़ सीटें रह गई है। इसमें घरेलू क्षमता में 5.6% और अंतरराष्ट्रीय क्षमता में 2.1% की कमी दर्ज की गई है। 

  • क्षेत्रीय रूट बंद: उड़ान योजना के तहत वाणिज्यिक व्यवहार्यता और सरकारी सब्सिडी खत्म होने के कारण 100 से अधिक उड़ान मार्ग हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।



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