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16 मिनट पहले
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सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि आरटीआई नियमों में 12 जून को किए गए बदलाव तुरंत वापस नहीं लिए गए तो वे 5 जुलाई से अहिल्यानगर जिले के रालेगण सिद्धि में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में हजारे ने कहा कि महाराष्ट्र आरटीआई नियम, 2026 आरटीआई कानून की धार कमजोर करेंगे और नागरिकों को सूचना से दूर करेंगे। हजारे ने कहा कि सरकार को नई पाबंदियां लगाने के बजाय सरकारी विभागों में स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण मजबूत करना चाहिए।
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स्टारलिंक जैसी कंपनियों को लाइसेंस के बाद केंद्र से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी
केंद्र सरकार ने सैटेलाइट संचार कंपनियों के लिए कड़े नियमों का मसौदा जारी किया है। इसके तहत स्टारलिंक, यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटकॉम जैसी कंपनियां सिर्फ दूरसंचार विभाग का लाइसेंस मिलने के आधार पर सेवाएं शुरू नहीं कर सकेंगी। स्पेक्ट्रम आवंटन के बाद भी उन्हें सुरक्षा मंजूरी और केंद्र सरकार की स्पष्ट अनुमति लेनी होगी।
मसौदा नियमों के अनुसार सैटेलाइट फोन और ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने से पहले रेडियो उपकरणों की स्थापना के लिए भी आवश्यक मंजूरियां लेनी होंगी। डीओटी ने नियमों पर सुझाव देने के लिए 30 दिन का समय दिया है।
