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सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों ने शपथ ली: चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पद की शपथ दिलाई; संख्या बढ़कर 37 हुई




सीजेआई सूर्यकांत ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए तीन नए जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नियुक्त किए गए जजों में गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर को इन तीनों जजों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किए जाने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति को सोमवार को अधिसूचित किया था। गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थीं सुनीता अग्रवाल सुनीता अग्रवाल का जन्म 30 अप्रैल 1966 को फैजाबाद , उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में साइंस की पढ़ाई की और अवध यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने करीब 21 सालों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में दीवानी, रिट र वाणिज्यिक मामलों से संबंधित मामले देखे। उन्हें 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जस्टिस बनाया गया था और 6 अगस्त 2013 को चीफ जस्टिस के रूप में प्रमोट हुई थीं। 5 जुलाई 2023 को उनका ट्रांसफर गुजरात हाईकोर्ट में हुआ था। जस्टिस सुनीता अग्रवाल लगभग 5 साल के कार्यकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट से 29 अप्रैल, 2031 को रिटायर होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे देवेंद्र कुमार उपाध्याय जस्टिस डीके उपाध्याय अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वह बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। वे मूल रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट से हैं। उपाध्याय 15 जून, 2030 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे अपरेश कुमार अपरेश कुमार सिंह का जन्म 7 जुलाई 1965 को झारखंड में देवघर जिले के चांदचोरा गांव में हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए (ऑनर्स) और एलएलबी की डिग्री ली थी। साल 1990 में एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्हें 24 जनवरी 2012 को झारखंड हाईकोर्ट का एडिशनल जस्टिस नियुक्त किया गया था और 16 जनवरी 2014 को चीज जस्टिस के रूप में प्रमोट हुए। इसके बाद 19 जुलाई 2025 तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वे त्रिपुरा हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 6 जुलाई, 2030 तक रहेगा।



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