Homeट्रैवल'10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे सरकार', AAP की मांग

’10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे सरकार’, AAP की मांग


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pti-Ankur Sharma

आम आदमी पार्टी (AAP) की गोवा इकाई ने बुधवार को बड़ी मांग करते हुए कहा कि नागरिकों के फायदे के लिए राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत इंश्योरेंस कवर को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए। पार्टी ने यह भी कहा कि योजना के तहत और मेडिकल प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना (DDSSY) गोवा सरकार की एक प्रमुख राज्य-प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो उन निवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देती है जो कम से कम पांच साल से राज्य में रह रहे हैं। यह योजना एम्पैनल्ड अस्पतालों के एक बड़े नेटवर्क में कैशलेस इलाज की गारंटी देती है।

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यहां जारी एक बयान में, AAP के गोवा प्रमुख वाल्मीकि नाइक ने कहा कि ‘स्वास्थ्य सेवा हर गोवावासी का अधिकार है। राज्य सरकार को हर गोवावासी परिवार के लिए अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए इंश्योरेंस कवरेज की राशि 10 लाख रुपये तक बढ़ानी चाहिए।’

नाइक ने गोवा की DDSSY की तुलना पंजाब में AAP सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य बीमा योजना से की और दावा किया कि DDSSY में केवल 447 मेडिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं, जबकि AAP मॉडल लगभग 2,350 प्रक्रियाओं के लिए कवरेज देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि DDSSY के तहत सीमित कवरेज के कारण मरीजों को अपने खर्च पर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है।

उन्होंने कहा, “कई प्राइवेट अस्पताल DDSSY लाभार्थियों को भर्ती करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि रीइम्बर्समेंट में देरी होती है और पेमेंट इलाज की असल लागत से कम होता है, जिससे मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।”

AAP नेता ने आगे दावा किया कि एक्टिव DDSSY कार्ड की संख्या लगभग 2.95 लाख से घटकर लगभग 1.81 लाख हो गई है, जिससे पता चलता है कि कम लोग इस योजना को फायदेमंद मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 90 प्रतिशत गोवावासी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर हैं, लेकिन कई सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और ज़रूरी मेडिकल उपकरणों की कमी बनी हुई है।उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को तुरंत अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय मांगने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को पत्र भी लिखा।



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