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oi-Sumit Jha

Israel Air Strike Lebanon: इजराइल और लेबनान के बीच जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ताजा हमले में इजराइली सेना (IDF) ने महज 10 मिनट के भीतर लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। बेरूत से लेकर दक्षिण लेबनान तक हर तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आ रहा है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान और अमेरिका की सीजफायर की कोशिशों के बीच भी इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। IDF के इस सबसे घातक हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है।

Lebanon Buildings on Fire: 10 मिनट में 100 ठिकानों पर प्रलय

इजराइली वायुसेना ने एक साथ बेरूत, बेका घाटी और दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमला बोला। IDF के मुताबिक, यह अब तक का सबसे बड़ा और सटीक हमला था। इसमें हिजबुल्लाह के खुफिया कमांड सेंटर, हथियारों के जखीरे और कंट्रोल रूम को निशाना बनाया गया। आसमान से गिरते बमों ने आलीशान इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। आग इतनी भीषण थी कि दूर-दूर से इमारतें धू-धू कर जलती दिखीं।

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US Iran Ceasefire Broken: इजराइल का सीजफायर से इनकार

एक तरफ दुनिया शांति और सीजफायर (युद्ध विराम) की उम्मीद कर रही थी, वहीं इजराइल ने कड़ा रुख अपना लिया है। IDF चीफ जनरल इयाल ज़मीर ने साफ शब्दों में कहा है कि वे हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। उनका कहना है कि जब तक इजराइल के उत्तरी हिस्से में रहने वाले नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं करते, तब तक सेना पीछे नहीं हटेगी। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में आकर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा।

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हिजबुल्लाह की ‘रादवान फोर्स’ को निशाना बनाया

इस हमले में इजराइल का मुख्य निशाना हिजबुल्लाह की सबसे ताकतवर ‘रादवान फोर्स’ थी। यह हिजबुल्लाह की एलीट यूनिट मानी जाती है, जो गोरिल्ला युद्ध में माहिर है। IDF ने उनके नेवल एरे (समुद्री यूनिट) और हवाई यूनिट के ठिकानों को भी बर्बाद कर दिया है। इजराइल का मानना है कि इन ठिकानों से ही हमास की मदद के लिए मिसाइलें दागी जा रही थीं। इन खास ठिकानों के नष्ट होने से हिजबुल्लाह की ताकत को बड़ा झटका लगा है।

बेरूत में तबाही, दुनिया हैरान

लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाकों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। रिहायशी इलाकों के करीब मौजूद इमारतों में लगी आग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि वह सिर्फ आतंकियों के अड्डों को निशाना बना रहा है, लेकिन धमाकों की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि पूरा शहर थर्रा उठा है। दुनिया भर के देश इस तबाही को देख चिंतित हैं।

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ईरान की प्रॉक्सी और हमास का कनेक्शन

हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे बड़ा समर्थन हासिल है और इसे ईरान की ‘प्रॉक्सी’ कहा जाता है। हमास और इजराइल की जंग में हिजबुल्लाह शुरू से ही हमास के साथ खड़ा है। यही वजह है कि इजराइल अब हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना चाहता है। इजराइल का मानना है कि जब तक लेबनान से हिजबुल्लाह का खतरा खत्म नहीं होता, तब तक इजराइल पर मिसाइलों का हमला बंद नहीं होगा। इसलिए अब यह लड़ाई आर-पार की नजर आ रही है।

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oi-Siddharth Purohit

OI Exclusive: अमेरिका और ईरान चल रही जंग में 40 दिनों के बाद सीजफायर हो गया है। लेकिन कई लोग भारत के लिए इसे बड़ा झटका मान रहे हैं। कारण हैं, इसमें पाकिस्तान द्वारा कथित मध्यस्थता। एक देश जिसकी छवि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी समर्थक देश के रूप में जाने जाती है वह अचानक दुनिया के सबसे ताकतवर देश का झगड़ा सुलझा रहा है, ये बात एक आम भारतीय को हजम नहीं हो रही है। इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान कैसे इस बातचीत को अंजाम दे पाया और इतिहास इसे कैसे देखेगा?

‘मीडिएटर नहीं मैसेंजर है पाकिस्तान’

इस मामले को बारीकी से समझने के लिए हमने डिफेंस एकस्पर्ट कमर आगा से बात की। उन्होंने वनइंडिया को विस्तार से बताया कि तस्वीर जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। कमर आगा कहते हैं कि “पाकिस्तान इस मामले में किसी मीडिएटर की भूमिका में नहीं है वो सिर्फ एक मैसेंजर है। उसका काम है कि अमेरिका ने उससे जो कहा है वह ईरान तक पहुंचा दे और ईरान ने जो शर्तें बताई हैं वो अमेरिका तक पहुंचा दे। जबकि मीडिएटर वो होता है जो दोनों पक्षों के सामने बेहतर विक्लप रखकर उन्हें राजी करवाने की कोशिश करे। इसलिए पाकिस्तान को मीडिएटर कहना यहां गलत होगा। रही बात इसकी, कि 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के टॉप नेताओं की सीजफायर पर बात होनी है, तो यह सिर्फ एक या दो दौर की बातचीत होगी। इसके बाद ईरान जिनेवा का रुख करेगा और चाहेगा एक न्यूट्रल ग्राउंड पर बातचीत हो।”

‘ईरान में घुसपैठ करवाता है पाकिस्तान’

“इसके पहले भी पाकिस्तान ने शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद का ऑप्शन बतौर टेबल पेश किया था लेकिन ईरान ने इस पर आपत्ति जताई जिसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत ओमान में होती रही। इसकी बड़ी वजह है कि ईरान पाकिस्तान को एक फ्रैंडली नहीं बल्कि कॉम्प्टीटर और कुछ मायनों में दुश्मन देश की तरह देखता है। ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर साझा करते हैं और आए दिन इनके बॉर्डर पर झगड़े होते रहते हैं। पाकिस्तान, आए दिन ईरान में घुसपैठ और हमले करवाता रहता है। जिसकी वजह से आम दिनों में ही दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं। साथ ही, ईरान को पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसका बड़ा कारण है पाकिस्तानी नेता अमेरिका की चापलूसी कर उससे संबंध बेहतर करने पर फोकस करते रहे हैं ताकि उधार मिलने वाले पैसों में कोई रुकावट न आए। इसलिए ईरान का इस्लामाबाद पर ऐतबार कम ही है। रही बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची द्वारा पाकिस्तान को थैंक्यू बोलने की, तो यह एक कर्टसी मात्र है, जिसमें सीजफायर होने पर थैंक्यू बोलना स्वभाविक था। एक और समझने वाली बात है कि पाकिस्तान ने तय नहीं किया वह मीडिएटरशिप करेगा बल्कि अमेरिका ने उसे ऐसा करने के लिए बाधित किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के संदेश ईरान तक और ईरान के संदेश व्हाइट हाउस तक पहुंचाए। ईरान ओमान और जिनेवा में बातचीत के लिए शुरू से राजी है लेकिन पाकिस्तान में नहीं। चूंकि जंग के बीच दोनों जगह जाना संभव नहीं हो सका इसलिए पाकिस्तान के खाते में ये काम आ गया।”

भारत कहां चूका?

“भारत इस मामले में चूक गया है, ये भी कहना गलत होगा। दरअसल भारत कभी किसी भी देश के झगड़े में मीडिएटर नहीं रहा, न ही हमें इसका अनुभव है और न ही हमारा इसका इतिहास है। दो पक्षों के झगड़े में बीच में कूदना भारत की अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। बीते दिनों जब कंबोडिया और थाईलैंड में झगड़े हुए हमने तब भी किसी से कोई बात नहीं की। इससे पहले वियतनाम युद्ध में भी न भारत ने वियतनाम का पक्ष लिया था और न ही अमेरिका का। 20 साल चले उस युद्ध में हमने किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, ये हमारी गुटनिरपेक्ष नीति का हिस्सा है। पाकिस्तान को इसका फायदा सिर्फ इसलिए भी मिला क्योंकि फिलीस्तीन के मुद्दे पर उसकी और ईरान की पॉलिसी एक है। साथ ही पाकिस्तान भी इजरायल से डिप्लोमैटिक रिश्ते नहीं रखता है और न ही इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है। ये इकलौती बात है जो पाकिस्तान के पक्ष में मजबूत कही जा सकती है।”

क्या इजरायल की वजह से ईरान भारत से नाराज है?

“बिल्कुल नहीं, भारत और ईरान के संबंध कोई एक दो साल पुराने नहीं बल्कि एक सभ्यता पुराने हैं जिसकी अवधि करीब 5 हजार साल की है। वहां की खुदाई में आज भी कई मंदिर मिल जाते हैं जो बताता है कि भारत और पर्शिया पहले भी गहरे संबंधों के साथ क्षेत्र में रहे हैं। हाल के दिनों में हमारे संबंध इजरायल से काफी मजबूत हुए हैं लेकिन जब इन दोनों में तनाव हुआ तो भारत ने दोनों को ही शांत करने के लिए काफी कोशिशें भी की। भारत सिर्फ सभ्यता के आधार पर ईरान से नहीं जुड़ा बल्कि बड़े व्यापारिक हित भी हमारे ईरान के साथ हैं। 2019 तक हम भारी तादात में क्रूड ऑयल और गैस इम्पोर्ट करते थे और वहां के चाबहार पोर्ट पर हमारा काफी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद हमें वहां से विड्रो करना पड़ा और UAE से नजदीकियां बढ़ानी पड़ीं। ये सब व्यापारिक हित और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा होता है। ईरान भी इस बात को समझता है। इस युद्ध में भारत के लिए लोगों ने न सिर्फ ईरानियों के लिए करोड़ों रुपए चंदा इकठ्ठा किया बल्कि ईरान के कई शहरों में फ्री खाने के लंगर भी लगाए। इसी बीच भारत सरकार ने भी ईरान के लिए मदद भेजी जिसमें खाना, कपड़े और दवाईयां जैसी सुविधाएं वहां के लोगों तक पहुंचाई लेकिन पाकिस्तान या किसी दूसरे देश ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया।”

क्या ये समझौता ‘इस्लामाबाद एकॉर्ड’ के नाम से जाना जाएगा?

इस पर कमर आगा कहते हैं कि “वैसे तो ये भविष्य का प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि बातचीत की शुरुआत ओमान से हुई। फरवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच जब तनाव बढ़ा तब ओमान ने ही दोनों देशों को ओमान बुलाकर कई दौर की बातचीत कराई। इसके बाद जब युद्ध शुरू हो गया तो इजिप्ट ने भी दोनों देशों के नेताओं से शांति समझौते पर लंबी बात की। इसके बाद पाकिस्ताान तीसरे नंबर पर इस समझौते में आया लेकिन ईरान उसके लिए राजी नहीं था। चूंकि दूसरे विकल्प न होने के चलते इस्लामाबाद को ये मौका मिला। लेकिन आगे ईरान ऐसा नहीं चाहेगा। क्योंकि उसे एक न्यूट्रल ग्राउंड चाहिए जिस पर वह भरोसा कर सके। इसलिए ये संभावनाएं ज्यादा हैं कि एक या दो दौर की बातचीत के बाद ओमान या फिर जिनेवा में आगे की बातचीत हो। जब बातचीत इतनी सारी जगहों पर हो रही है तो इस्लामाबाद के नाम पर इस समझौते का नाम नहीं रखा जा सकता है। हां, पाकिस्तान ऐसा जरूर चाहेगा लेकिन अभी कई महीने बात होगी तब जाकर तय होगा कि किसके नाम पर ये समझौता रजिस्टर होता है।”

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