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Kal Ka Mausam: Delhi-UP समेत 10 राज्यों में तूफानी बारिश-ओलावृष्टि का IMD ऑरेंज अलर्ट, चारधाम यात्रा पर खतरा!


India

oi-Divyansh Rastogi

Kal Ka Mausam, 8 April 2026, Weather Alert: उत्तर भारत में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ने वाला है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में तूफानी बारिश, गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि और 50-60 किमी/घंटा की तेज हवाओं का IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी भारत में भी कुछ इलाकों में भारी बारिश और तूफान की संभावना है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक, 8 अप्रैल को उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में यह विक्षोभ अपने चरम पर रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ ओले गिरने से चारधाम यात्रा पर भी खतरा मंडरा रहा है। यात्रियों को IMD का Pilgrimage Forecast चेक करने की सलाह दी गई है।

Weather Update IMD Alert

Weather Update IMD Alert: कल का मौसम? कहां-कहां तूफान और ओलावृष्टि?

IMD ने डे-2 (8 अप्रैल) के लिए कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है:

  • तूफान, ओलावृष्टि, भारी बारिश का खतरा: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (खासकर पश्चिमी और पूर्वी), बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल।
  • दिल्ली-NCR: गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं। कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं।
  • राजस्थान और मध्य प्रदेश: अलग-अलग जगहों पर तूफानी बारिश।
  • पूर्वी भारत: ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड में भारी बारिश की संभावना।

कल के मौसम में 50-60 किमी/घंटा तक हवाएं चलने का अलर्ट है। बिजली गिरने और पेड़ उखड़ने का खतरा बना रहेगा।

चारधाम यात्रा पर IMD का स्पेशल वार्निंग

चारधाम यात्रा (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ) इन दिनों जोरों पर है। IMD ने खासतौर पर Pilgrimage Forecast जारी किया है। उत्तराखंड और हिमाचल में 8 अप्रैल को तूफान, ओलावृष्टि और बर्फबारी की आशंका है। यात्रा मार्ग पर अचानक मौसम बदल सकता है।

IMD की वेबसाइट (mausam.imd.gov.in) पर जाकर ‘Pilgrimage Sector Forecast’ या ‘Mountain Weather Bulletin’ चेक करें। यात्रा शुरू करने से पहले:

  • 7 दिनों का फोरकास्ट देखें।
  • वॉर्निंग अलर्ट ऑन रखें।
  • ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक बर्फबारी या ओले गिरने से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं।

पिछले 26 घंटों में क्या हुआ?

पिछले दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान ने कई राज्यों को प्रभावित किया। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, झारखंड-तेलंगाना में ओले, उत्तराखंड-हिमाचल-छत्तीसगढ़ में तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गईं। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, पश्चिमी UP और गुजरात-महाराष्ट्र में भी गरज-चमक के साथ बारिश हुई।

अगले 3 दिनों का पूरा फॉरकास्ट (IMD)

  • 7 अप्रैल: उत्तर-पश्चिम भारत (J&K, HP, UK, Punjab, Haryana, West UP, Rajasthan) और पूर्वी भारत (Sub Himalayan WB, Gangetic WB, Jharkhand, Odisha) में ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश + ओले।
  • 8 अप्रैल: HP, UK, Punjab, Haryana, UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal में तूफान और ओलावृष्टि।
  • 9 अप्रैल: उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान 5-7°C बढ़ेगा। पूर्व भारत में 9 अप्रैल तक तापमान स्थिर, फिर 4-6°C गिरावट। उत्तर-पूर्व भारत में 8-9 अप्रैल को 3-4°C गिरावट।

तापमान का हाल:

  • – उत्तर-पश्चिम भारत: 8 अप्रैल तक 3-5°C गिरावट, फिर बढ़ोतरी।
  • – मध्य भारत: 8 अप्रैल तक स्थिर, बाद में 3-5°C बढ़ोतरी।
  • – पूर्व भारत: 9 अप्रैल तक स्थिर, फिर 4-6°C गिरावट।

दैनिक मौसम परिचर्चा (07.04.2026)

सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 07 और 08 अप्रैल को उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तीव्र वर्षा होने की संभावना है।

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— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 7, 2026 “>

क्यों आया यह विक्षोभ और क्या सावधानी बरतें?

वर्तमान में उत्तर-पूर्व पाकिस्तान-अफगानिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इससे मध्य पाकिस्तान में इंड्यूस्ड सर्कुलेशन और उत्तर-पूर्व राजस्थान-UP में चक्रवाती परिसंचरण बन गया है। नतीजा ये है कि निचले स्तर पर नमी और ऊपरी स्तर पर ठंडी हवाओं का टकराव, जो तूफान और ओले पैदा कर रहा है।

आम लोगों और यात्रियों के लिए सलाह:

  • कल दिल्ली-UP-North India में खुले में न निकलें। बिजली गिरने से बचें।
  • चारधाम जाने वाले तीर्थयात्री मौसम ऐप और IMD Pilgrimage Forecast रोज चेक करें।
  • फसल तैयार किसान ओलावृष्टि से बचाव के उपाय करें।
  • ड्राइविंग करते समय सतर्क रहें – तेज हवाएं और पानी भरने का खतरा।

IMD के अनुसार इस हफ्ते दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन 8 अप्रैल के बाद गर्मी फिर बढ़ने लगेगी। पश्चिमी विक्षोभ अप्रैल में अक्सर सक्रिय होता है, लेकिन इस बार की तीव्रता ज्यादा है। दिल्ली-UP समेत 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि चारधाम यात्रा पर सीधा खतरा। कल का मौसम यात्रियों और किसानों दोनों के लिए चुनौती भरा रहेगा।





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बांग्लादेश क्रिकेट में आया भूचाल, फिक्सिंग करने वाले 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी निलंबित, जानबूझकर हो रहे थे आउट


Cricket

oi-Naveen Sharma

बांग्लादेश क्रिकेट (BCB) इन दिनों अपने सबसे काले दौर से गुजर रहा है। एक तरफ मैदान पर फिक्सिंग के खुलासे ने शर्मसार किया है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर भारी फेरबदल हुआ है। ‘CJKS टैलेंट कप’ में हुई संदिग्ध गतिविधियों के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है।

जांच में यह पाया गया कि CJKS टैलेंट कप 2026 के दौरान कुछ खिलाड़ी बेहद संदिग्ध तरीके से आउट हो रहे थे। सबूतों के आधार पर बोर्ड ने 7 खिलाड़ियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इन खिलाड़ियों में शामिल हैं। इससे क्रिकेट जगत में भूचाल आया है। बीसीबी ने तुरंत बड़ी कार्रवाई की है।

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किन 7 प्लेयर्स को किया गया बैन

साकिब हुसैन, ओबेदुल आलम, ओमर फारुक, तिन धार, माहिर अनवर, मोहम्मद इकबाल और नजमुल इस्लाम आदि प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि टीम के कोच अमीनुल हक पर भी गाज गिरी है और उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है।

अब बोर्ड की जिम्मेदारी पूर्व दिग्गज कप्तान तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) को सौंपी गई है। तमीम को क्रिकेट जगत में भारत का समर्थक और एक सुलझा हुआ रणनीतिकार माना जाता है। उनके आने से उम्मीद जगी है कि बांग्लादेश क्रिकेट में अनुशासन और पारदर्शिता वापस आएगी।

भारत के साथ सुधरेंगे रिश्ते?

विशेषज्ञों का मानना है कि तमीम इकबाल की नियुक्ति के पीछे एक बड़ा कारण भारत के साथ बिगड़े क्रिकेट संबंधों को पटरी पर लाना भी है। अमीनुल इस्लाम के भारत विरोधी रुख के कारण बांग्लादेश क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर काफी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी भरपाई अब तमीम के कंधों पर है।

टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत नहीं आने का फैसला लेने वाले बीसीबी अधिकारियों की अब छुट्टी हो गई है और तमीम इकबाल को अध्यक्ष बनाने का सही फैसला लिया गया है। वह लंबे समय तक बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं।



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RR vs MI: राजस्थान-मुंबई मैच में ओवर कटौती चालू, कितने बजे रद्द होगा मुकाबला


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RR vs MI: बारिश के कारण राजस्थान-मुंबई मैच नहीं हुआ शुरू, कब होगा मुकाबले का टॉस


Cricket

oi-Naveen Sharma

RR vs MI Toss, Guwahati Weather: राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल मुकाबले से पहले बारिश के खलल ने काम खराब कर दिया। तेज बारिश की वजह से मैदान को कवर्स से ढक दिया गया और टॉस में भी देरी देखने को मिली। निर्धारित 7 बजे टॉस नहीं हो पाया, काफी समय बारिश के बाद 9:55 बजे टॉस का समय निर्धारित किया गया। 10:10 बजे मैच शुरू करने का समय और 11-11 ओवरों का गेम आयोजित करने का फैसला लिया।

टॉस का समय होने से पहले ही बारिश का कहर देखने को मिल गया था। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही थी कि निर्धारित समय तक मामला ठीक हो जाए लेकिन लगातार बारिश ने कवर्स तक हटाने का मौका नहीं दिया। इसके बाद टॉस को टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

RR vs MI toss

एक और खबर यह भी आई कि दो घंटे तक के लिए मौसम को लेकर कोई अच्छी भविष्यवाणी नहीं है। अगर यह सही साबित होती है, तो दोनों टीमों और फैंस को निराशा होगी क्योंकि फिर पूरे ओवरों का मुकाबला आयोजित कराने में खासी परेशानी होगी।

बारिश रुकने के तुरंत बाद भी टॉस होकर मैच शुरू करना संभव नहीं होता है। ग्राउंड स्टाफ पूरे मैदान को फिर से ठीक करना है। पानी को बाहर निकालने का काम किया जाता है। कम से कम 30 मिनट का समय मैच शुरू करने में लग जाता है।

गुवाहाटी में जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला हुआ था, उस समय भी टॉस से पहले बारिश हुई थी। हालांकि तब उतनी ज्यादा खराब स्थिति नहीं हुई थी। आज बारिश की भविष्यवाणी पहले से ही थी। इस आईपीएल में सोमवार को ही केकेआर और पंजाब किंग्स का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।



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Iran में बिगड़े हालात, भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, शेयर किए ये इमरजेंसी नंबर


International

oi-Bhavna Pandey

Iran-US War: भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एक नई ट्रेवेल एडवाइजरी जारी की है। 7 अप्रैल, 2026, (मंगलवार) को जारी की गई एडवाजरी में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बिगड़ते क्षेत्रीय तनाव के मद्देनजर अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा गया है।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे ईरान में सभी गैर-जरूरी आवाजाही से बचें। उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपनी मौजूदा जगहों पर ही रहें और यदि संभव हो तो सुरक्षित आश्रय स्थलों में रुकें। यह सतर्कता क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति की अनिश्चितता के चलते आवश्यक मानी गई है।

Iran-US War

भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी

यात्रा ना करने की दी गई है सलाह

ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को अगले 48 घंटों तक वहीं रहने की सलाह दी गई है। भारत सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में लिखा गया है कि जो जहां हैं वहीं रहे।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा स्थिति में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण, भारतीय नागरिकों को ईरान के भीतर या देश से बाहर तब तक यात्रा नहीं करनी चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। किसी भी आवश्यक यात्रा के लिए उन्हें तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से समन्वय स्थापित करना अनिवार्य होगा।

बहुमंजिला इमारतों, बिजली घरों से दूर रहें

सभी बिजली घरों, सैन्य प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहने, घर के अंदर रहने और राजमार्ग (highway) पर किसी भी प्रकार की आवाजाही के लिए कड़ाई से दूतावास के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।

दूतावास द्वारा किराए पर लिए गए होटलों में ठहरे हुए लोग घर के अंदर ही रहें और वहां मौजूद दूतावास की टीमों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें। सभी से अनुरोध है कि वे आधिकारिक अपडेट्स पर करीब से नज़र रखें।

Iran-US War

अफवाहों पर ध्‍यान ना दें, अ‍धिकारिक निर्देश का पालन करें

ईरान में रहे रहे नागरिकों से सरकार ने अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी प्रकार के स्वतंत्र जोखिम उठाने से बचें और केवल आधिकारिक निर्देशों का ही पालन करें। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान के अंदर या सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर कोई भी आवाजाही केवल तेहरान में भारत के दूतावास के साथ पूर्व समन्वय और अनुमोदन के बाद ही होनी चाहिए।

यात्रा की प्‍लानिंग से पहले दूतावास से संपर्क करें

भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी यात्रा की योजना बनाने या उसे शुरू करने से पहले दूतावास से संपर्क करें, स्पष्ट परामर्श प्राप्त करें और आवश्यक अनुमोदन सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने इस सलाह को विदेश में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक एहतियाती कदम बताया है, जब तक कि भू-राजनीतिक घटनाएँ स्थिर नहीं हो जातीं।

सरकार ने अपने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे दूतावास के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें, भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नवीनतम अपडेट्स पर निगरानी रखें और हर समय अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

दूतावास के ये इमरजेंसी नंबर शेयर किए

मोबाइल नंबर: +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359

ईमेल: [email protected]

यह सरकारी मार्गदर्शन ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव में तीव्र वृद्धि से जुड़ा है। क्षेत्र में संभावित संघर्ष की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए, भारतीय अधिकारी वहां के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और प्रत्येक गतिविधि को ट्रैक कर रहे हैं।



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MP News: सिंहस्थ 2028: सभी कार्य 2027 की दीपावली तक पूरे करने के निर्देश, 2923 करोड़ से अधिक के 22 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी


मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए 2,923.84 करोड़ रुपये की लागत वाले 22 प्रमुख प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। योजनाओं में उज्जैन के लिए विश्वसनीय बुनियादी ढांचा, थर्ड पार्टी ऑडिट और उत्सव के बाद उपयोगिता को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें 100 किमी के दायरे में ट्रांजिट सुधार, क्षिप्रा नदी तक पहुंच बढ़ाना और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं शामिल हैं।

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-Oneindia Staff

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आयोजन से जुड़े सभी कार्य वर्ष 2027 की दीपावली तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और उन्हें समय रहते प्रशिक्षण भी दिया जाए।

Singhast 2028 Prep: MP approves 22 projects

मंत्रिमंडलीय समिति की पांचवीं बैठक में सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा की गई और 2,923 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से 22 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी अधोसंरचना कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरे किए जाएं और उनकी निगरानी के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य रूप से कराया जाए।

उन्होंने कहा कि उज्जैन में बनने वाले भवनों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि वे सिंहस्थ के बाद भी अन्य आयोजनों में उपयोगी साबित हों। साथ ही सड़कों का विकास इस तरह किया जाए कि महाकाल लोक के अलावा अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों तक आवागमन सुगम हो सके।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उज्जैन के 100 किलोमीटर के दायरे में होम स्टे, पार्किंग और अन्य जन सुविधाओं का विकास प्राथमिकता से किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। क्षिप्रा नदी पर पैदल यात्रियों के लिए अलग पुल बनाने के निर्देश भी दिए गए।

सड़क और अन्य निर्माण कार्यों को मंजूरी

बैठक में शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़क चौड़ीकरण, सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई। इनमें गुदरी चौराहा से हरसिद्धि क्षेत्र, देवास रोड से नानाखेड़ा, शिंदे नर्सिंग होम से नीलगंगा मार्ग, चौबीस खंबा माता मंदिर से रुद्र सागर तक सहित कई प्रमुख मार्ग शामिल हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स स्वीकृत

सिंहस्थ मेले के बेहतर प्रबंधन के लिए 139.14 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस सेंटर के माध्यम से सीसीटीवी, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स की मदद से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही एआई आधारित भीड़ प्रबंधन और मोबाइल ऐप के जरिए श्रद्धालुओं को रूट, पार्किंग और अन्य सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से मेला कंट्रोल रूम, मल्टीमॉडल ट्रांजिट हब, स्काईवॉक और सर्किट हाउस के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। मेला क्षेत्र में स्थायी अधोसंरचना के तहत सड़क, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, जल आपूर्ति और सीवरेज जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन तैयारियों से सिंहस्थ-2028 को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।



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Pakistan Lockdown: ईरान-US जंग के बीच पाकिस्तान में ‘स्मार्ट लॉकडाउन’! क्या बंद-क्या खुला? दाने-दाने को मोहताज


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oi-Divyansh Rastogi

Pakistan Lockdown: पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध का सबसे भयानक झटका अब आम जनता की जिंदगी तक पहुंच गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल आपूर्ति रुकने से ईंधन संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने 7 अप्रैल 2026 से देशव्यापी ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ लगा दिया है। इसका नाम भले ही ‘स्मार्ट’ रखा गया हो, लेकिन हकीकत में यह आम लोगों के लिए नई मुसीबत बन गया है। बाजार, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, बेकरी और शादी हॉल समय से पहले बंद होने लगे हैं। कुछ इलाकों में स्कूलों पर भी असर पड़ा है।

जियो न्यूज और सरकारी बयान के मुताबिक, यह फैसला सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। मकसद सिर्फ एक है कि ईंधन बचाना, बिजली की खपत कम करना और वैश्विक तेल संकट से निपटना। लेकिन पाकिस्तान की पहले से ही लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर यह फैसला कितना भारी पड़ रहा है, यह देखकर हर कोई हैरान है।

Pakistan Lockdown

‘Smart Lockdown’ What’s Closed: क्या-क्या बंद? ‘Smart Lockdown’ की पूरी डिटेल

  • सरकार के आदेश के अनुसार, बाजार, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और जरूरी सामान की दुकानें – रात 8 बजे बंद।
  • यह नियम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर लागू है। सिर्फ सिंध प्रांत को छूट दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ संभागीय मुख्यालयों में दुकानें रात 9 बजे तक खुली रह सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर सख्ती बरती जा रही है।
  • बेकरी, रेस्तरां, तंदूर, खाने-पीने की दुकानें और विवाह हॉल – रात 10 बजे बंद।
  • निजी घरों में शादी समारोह – 10 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित। बड़े आयोजन अब असंभव हो गए हैं।

अस्पताल, दवाखाने और फार्मेसी को छूट दी गई है ताकि जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। कुछ प्रांतों में स्कूलों पर भी आंशिक असर पड़ा है कि जहां ईंधन बचाने के लिए स्मार्ट क्लासेस या छुट्टियां घोषित की जा रही हैं। ये उपाय तत्काल प्रभाव से लागू हैं। जियो न्यूज के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकारें पहले से ही ऐसे आदेश जारी कर चुकी थीं। अब केंद्र ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है।

क्यों आया यह संकट? Strait of Hormuz का तूफान

ईरान-US-इजरायल युद्ध 28 फरवरी 2026 से चरम पर है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (दुनिया के 20-25% तेल का रास्ता) को बाधित कर दिया। पाकिस्तान मुख्य रूप से सऊदी अरब और UAE से तेल आयात करता है। जहाज रुक गए तो ईंधन की कमी घर-घर पहुंच गई।

اسلام آباد: 6 اپریل 2026

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات ، توانائی کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ کے حوالےسے اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کی. صوبہء پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان ، اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری ، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں بازار،… pic.twitter.com/BEsPreuQWa

— Prime Ministers Office (@PakPMO) April 6, 2026 “>

नतीजा:

  • 6 मार्च: पेट्रोल और डीजल में 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी।
  • 2 अप्रैल: पेट्रोल 458.41 रुपये/लीटर, डीजल 520.35 रुपये/लीटर पहुंच गया।
  • 3 अप्रैल: पेट्रोलियम लेवी घटाकर पेट्रोल की कीमत अस्थायी तौर पर 378 रुपये/लीटर कर दी गई, लेकिन राहत अल्पकालिक साबित हुई।

सरकार ने पहले ही 4-दिवसीय कार्य सप्ताह, ईंधन भत्तों में कटौती और सरकारी खर्च में 20% कमी जैसे उपाय कर लिए थे। अब ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ आखिरी हथियार है।

आम लोगों पर क्या असर? ‘दाने-दाने को मोहताज’ की स्थिति

रात 8 बजे बाजार बंद होने से दिनभर की खरीदारी में भीड़ बढ़ गई है। गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, किराना सामान, दाल-चावल, सब्जी-फल की कीमतें आसमान छू रही हैं। शादी-ब्याह जैसे सामाजिक आयोजन अब रात 10 बजे तक सिमट गए हैं। लोग कह रहे हैं कि रात को खाना खाने का भी समय नहीं बचा।

कुछ इलाकों में स्कूल बंद या ऑनलाइन शिफ्ट होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में सरकार ने एक महीने के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की घोषणा की है, लेकिन यह सिर्फ दो शहरों तक सीमित है। बाकी पाकिस्तान में लोग बसों और रिक्शों के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। व्यापारी नाराज हैं। रेस्तरां मालिक कह रहे हैं कि रात 10 बजे बंद होने से उनका कारोबार आधा हो गया। छोटे दुकानदारों के लिए रात 8 बजे शटर गिराना रोजी-रोटी का संकट बन गया है।

UAE को 3.5 अरब डॉलर कर्ज चुकाने की मजबूरी

संकट की जड़ सिर्फ तेल नहीं। ‘खालसा वॉक्स’ रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अप्रैल 2026 के अंत तक UAE को 3.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाने जा रहा है। 2019 में दिए गए इस लोन की तत्काल वापसी की मांग की गई। पाकिस्तान ने दो साल की मोहलत और ब्याज दर 6.5% से घटाकर 3% करने की कोशिश की, लेकिन UAE ने इनकार कर दिया।

सरकार इसे “संप्रभु गौरव” बता रही है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि यह “भिखारी की थाली” वाली छवि छुपाने का बहाना है। विदेशी मुद्रा भंडार पहले से कमजोर हैं। ईंधन आयात के लिए डॉलर चाहिए, लेकिन कर्ज चुकाने से भंडार और पतले हो रहे हैं। IMF और वैश्विक बाजारों पर असर पड़ा है।

सरकार की अन्य मितव्ययिता उपाय

  • 4-दिवसीय कार्य सप्ताह का प्रस्ताव
  • सरकारी विभागों में 20% खर्च कटौती
  • ईंधन भत्तों में कमी

उप प्रधानमंत्री इशाक डार और योजना मंत्री अहसान इकबाल ने आपात बैठक की। लेकिन विपक्ष इसे ‘मजबूरी का लॉकडाउन’ बता रहा है।

पाकिस्तान की नाजुक अर्थव्यवस्था का सच

पाकिस्तान दशकों से राजकोषीय कुप्रबंधन, अभिजात वर्ग के नियंत्रण और कर आधार न बढ़ा पाने की वजह से बाहरी कर्ज पर निर्भर है। ईरान-US जंग ने इस निर्भरता को नंगा कर दिया। जहां भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने तेल संकट से निपटने के लिए तेजी से कदम उठाए, पाकिस्तान अभी भी ‘मध्यस्थ’ की भूमिका निभाने का दावा कर रहा है, लेकिन घरेलू मोर्चे पर फंस गया है।

यह स्मार्ट लॉकडाउन अल्पकालिक राहत तो दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं। अगर होर्मुज संकट लंबा चला तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, विकास रुक जाएगा और गरीबी बढ़ेगी। रिपोर्ट्स चेतावती हैं कि दिखावटी संप्रभुता से ज्यादा स्थायी अर्थव्यवस्था बनानी होगी।

आगे क्या?

सरकार का कहना है कि स्थिति सुधरने तक ये उपाय जारी रहेंगे। लेकिन व्यापारियों और आम लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। अगर ईंधन की कमी और गहराई तो और सख्त कदम आ सकते हैं कि जैसे वीकेंड लॉकडाउन या स्कूलों की लंबी छुट्टियां। पाकिस्तान की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि उन सभी कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की है जो वैश्विक संकट में सबसे पहले हिल जाती हैं। ईरान-US जंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तेल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। पाकिस्तान के लोग इस संकट से कैसे निकलेंगे? क्या सरकार कोई स्थायी समाधान लाएगी? या फिर ‘गरिमा’ के नाम पर और कर्ज लेना पड़ेगा? लगातार नजर रखे हुए है। तेल संकट का भारत पर असर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का भविष्य और अगले अपडेट के लिए जुड़े रहें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।





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रेप केस में सजा काट रहे नारायण साईं को तलाक: इंदौर की फैमिली कोर्ट ने दी मंजूरी; पत्नी को 2 करोड़ रुपए एलुमनी का आदेश – Indore News




मध्यप्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट ने नारायण साईं और उनकी पत्नी जानकी के बीच लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद में तलाक को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने नारायण साईं को पत्नी को 2 करोड़ रुपए स्थायी भरण-पोषण (एलुमनी) देने का आदेश दिया है। यह मामला करीब आठ साल तक कोर्ट में चला। कोर्ट ने 2 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखने के बाद आदेश पारित किया था, जिसकी जानकारी मंगलवार को पीड़िता के वकील अनुराग गोयल ने दी। बता दें कि नारायण सांई अभी दुष्कर्म के एक मामले में सूरत जेल में बंद है। 24 मार्च को ही उसे इंदौर की फैमिली कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। 2008 में शादी, 2013 से अलग रह रहे थे याचिका के मुताबिक, जानकी और नारायण साईं की शादी 2008 में हुई थी, लेकिन 2013 से दोनों अलग रह रहे हैं। पत्नी ने पति पर परित्याग का आरोप लगाया और कहा कि लंबे समय से उनके बीच वैवाहिक संबंध नहीं हैं। 5 करोड़ मांगे, कोर्ट ने 2 करोड़ तय किए
याचिका में नारायण साईं पर अन्य महिलाओं से संबंध होने के आरोप लगाए गए। साथ ही सूरत की अदालत में दुष्कर्म मामले में सुनाई गई सजा का भी उल्लेख किया गया। पत्नी ने 5 करोड़ रुपए एलुमनी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया। 50 लाख भरण-पोषण बकाया धारा 125 सीआरपीसी के तहत पहले 50 हजार रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण तय किया गया था, लेकिन यह नियमित रूप से नहीं दिया गया। वकील के मुताबिक, करीब 50 लाख रुपए बकाया हैं, जिसकी वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाई कोर्ट में चुनौती की संभावना जानकारी के अनुसार, इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। संपत्ति के सत्यापन को लेकर इंदौर कलेक्टर को निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक पूरी जानकारी कोर्ट में पेश नहीं हो सकी है। यौन शोषण केस में आजीवन कारावास नारायण साईं को सूरत की दो बहनों के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। साल 2013 में सूरत की दो बहनों ने केस दर्ज कराया था। छोटी बहन ने नारायण साईं के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था, जबकि बड़ी बहन ने उसके पिता आसाराम के खिलाफ शिकायत की थी। छोटी बहन के आरोप के अनुसार, नारायण साईं ने 2002 से 2005 के बीच उसके साथ कई बार रेप किया था। पीड़िता आसाराम के आश्रम की ‘सेविका’ थी। उसने सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम, गांभोई आश्रम, पटना आश्रम, काठमांडू आश्रम और मध्य प्रदेश के मेघनगर आश्रम ले जाकर रेप करने का आरोप लगाया था।



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बैंक खाता फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उधार लेने वाले को नोटिस और जवाब का मौका देना ही काफी


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नई दिल्ली39 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर बैंक किसी खाते को फ्रॉड घोषित करता है, तो उससे पहले उधार लेने वाले को आमने-सामने (पर्सनल) सुनवाई का मौका देना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस देना और जवाब का मौका देना ही काफी है।

जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने बैंक से कहा था कि उधार लेने वाले के खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले मौखिक सुनवाई का मौका दिया जाए।

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ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी देना जरूरी

कोर्ट ने कहा कि अगर बैंक ऑडिट रिपोर्ट, खासकर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर फैसला ले रहा है, तो उसकी कॉपी उधार लेने वाले को देना जरूरी है। साथ ही, उस पर उधार लेने वाले का जवाब भी लिया जाना चाहिए।

बेंच के मुताबिक RBI के नियमों में जो प्रक्रिया बताई गई है उसे अपनाना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामला किस तरह का है और कानून क्या कहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में फैसले ज्यादातर कागजों, लेन-देन और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर लिए जाते हैं।

पर्सनल सुनवाई से प्रक्रिया धीमी होगी

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हर केस में पर्सनल सुनवाई जरूरी कर दी जाए, तो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। इससे फ्रॉड पकड़ने में देरी हो सकती है और उधारकर्ता अपने पैसे या संपत्ति छिपाने की कोशिश कर सकते हैं।

बेंच ने साफ किया कि पहले के फैसलों, खासकर SBI बनाम राजेश अग्रवाल केस में भी पर्सनल सुनवाई को अनिवार्य नहीं बताया गया था। उसमें सिर्फ नोटिस देने और जवाब का मौका देने की बात कही गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने RBI के पक्ष से सहमति जताई और कहा कि तय प्रक्रिया का पालन करने से न्याय भी होगा और गलत फैसले की संभावना भी कम होगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंकिंग सिस्टम और जनता के पैसे की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि फ्रॉड के मामलों में जल्दी और सही कार्रवाई हो। —————————— ये खबर भी पढ़ें:

केवल हिंदू-बौद्ध-सिख ही अनुसूचित जाति का दावा कर सकते हैं:सुप्रीम कोर्ट का फैसला- धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा भी खत्म हो जाता है

द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू धर्म तक सीमित था, 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म जोड़ा गया- फोटो AI जनरेटेड

द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू धर्म तक सीमित था, 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म जोड़ा गया- फोटो AI जनरेटेड

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई ईसाई या किसी और धर्म में धर्मांतरण करता है तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। पढ़ें पूरी खबर…

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‘महिलाओं को 2,000 और किसानों को 15,000 रुपये’, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र


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oi-Bhavna Pandey

West Bengal Election 2026 Congress Manifesto: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल 2026 को दो चरणों में होंगे। इस बार के चुनाव में जहां भाजपा ममता बजर्नी से सत्‍ता हथियाने के लिए पुरजाेर कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लगभग दो दशकों में पहली बार सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

कांग्रेस पार्टी ने 7 अप्रैल (मंगलवार) को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था को दोबारा मजबूत करने और बेरोजगारी दूर करने पर केंद्रित है।

West Bengal Election 2026

महिलाओं को हर महीने 2,000, किसानों को सलाना 15000 रुपये

कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये और किसानों को सालाना 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली और कृषि उत्पादों के लिए बेहतर खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया गया है।

युवाओं और रोजगार के अवसर

पार्टी ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन का वादा किया है और सभी सरकारी रिक्त पदों को भरने की योजना घोषित की है।

West Bengal Election 2026

AI और स्टार्ट-अप्स का विकास

पार्टी ने हर जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर को विकसित करने और स्थानीय स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। कानून-व्यवस्था सुधार के तहत कांग्रेस ने राज्य में ‘कानून का राज’ कायम करने का संकल्प लिया है, जिसमें किसी भी दोषी को पार्टी या पद के बावजूद बख्शा नहीं जाएगा।

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा

कानून-व्यवस्था सुधार के तहत पार्टी ने राज्य में ‘कानून का राज’ स्थापित करने का संकल्प लिया है, जिसमें किसी भी दोषी को पार्टी या पद के बावजूद बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, मुफ्त शिक्षा और 10 लाख रुपये तक का सरकारी स्वास्थ्य बीमा देने का भी वादा किया गया है।

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई

कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को गंभीर मुद्दा बताया। पार्टी ने कहा कि एक मंत्री के पास से 50 लाख रुपये से अधिक की बरामदगी चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्‍ट

कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ-साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। पार्टी ने कहा कि वरिष्ठ नेता स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हुए व्यापक प्रचार करेंगे।

क्‍यों अकेले दम पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस?

कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के पीछे एक अहम कारण पिछले चुनावों में पार्टी का घटता जनाधार है। साल 2016 में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थीं, जबकि 2021 में यह शून्य पर सिमट गई। कभी ममता बनर्जी की सरकार की मुख्य प्रतिद्वंद्वी रही यह पार्टी अब अपनी स्थिति भाजपा के हाथों गंवा चुकी है।

गठबंधन का विफल अनुभव

2016 और 2021 में वाम दलों के साथ गठबंधन भी कोई खास नतीजा नहीं दे सका। इसका एक कारण वाम दलों की बढ़ती अलोकप्रियता थी। कांग्रेस ने मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों पर भी अपनी पकड़ खो दी, जो पारंपरिक रूप से पार्टी का गढ़ माने जाते थे।

भाजपा की मजबूत स्थिति

इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पिछले चुनावों में लगातार अपनी स्थिति मजबूत की है। 2016 में केवल 3 सीटें जीतने वाली भाजपा ने 2021 में 77 सीटें हासिल कीं और तब से वह राज्य में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी है।

कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। इस सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ-साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। पार्टी ने कहा कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हुए वरिष्ठ नेता व्यापक प्रचार करेंगे।

कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के पीछे एक अहम कारण पिछले चुनावों में पार्टी का घटता जनाधार रहा है। साल 2016 में जहां कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थीं, वहीं 2021 में वह शून्य पर सिमट गई थी। एक समय ममता सरकार की मुख्य प्रतिद्वंद्वी रही यह पार्टी अब उस जगह को भाजपा के हाथों गंवा चुकी है।

2016 और 2021 में वाम दलों के साथ गठबंधन भी कोई खास नतीजा नहीं दे सका, जिसका एक कारण वाम दलों की बढ़ती अलोकप्रियता थी। कांग्रेस ने मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों पर भी अपनी पकड़ खो दी, जो पारंपरिक रूप से पार्टी का गढ़ माने जाते थे।

इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पिछले चुनावों में लगातार अपनी स्थिति मजबूत की है। 2016 में केवल 3 सीटें जीतने वाली भाजपा ने 2021 में 77 सीटें हासिल कर लीं और तभी से वह राज्य में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी है।

फरवरी में ही, कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा से पहले, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (WBPCC) के अध्यक्ष सुभंकर सरकार ने आगामी चुनावों में पार्टी को अकेले उतरने की इच्छा व्यक्त की थी। पार्टी के अधिकांश नेताओं ने भी इस विचार का समर्थन किया।

पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, “पश्चिम बंगाल में गठबंधन या सीट-बंटवारे की व्यवस्थाओं के हमारे पिछले अनुभवों ने राज्य में जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। राज्य कांग्रेस नेताओं सहित सभी के साथ चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनावी तैयारियां शुरू की जाएंगी।”



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