Safed tiger safari rewa : मध्यप्रदेश में मौसम शुष्क रहने के कारण गर्मी में और इजाफा हो सकता है. अप्रैल महीने की शुरुआत में ही प्रदेश में मई-जून महीने जैसी गर्मी पड़ने लगी है. गर्मी के कारण व्हाइट टाइगर सफारी में पर्यटक समय बदल कर घूम सकते है. सुबह 6-10 बजे और शाम को 3-5 बजे घूमा जा सकता है.
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Rewa News : मध्यप्रदेश में मौसम शुष्क रहने के कारण गर्मी में और इजाफा हो सकता है. अप्रैल महीने की शुरुआत में ही प्रदेश में मई-जून महीने जैसी गर्मी पड़ने लगी है. गर्मी के कारण व्हाइट टाइगर सफारी में पर्यटक समय बदल कर घूम सकते है. सुबह 6-10 बजे और शाम को 3-5 बजे घूमा जा सकता है.
इन दिनों मध्यप्रदेश के रीवा-मैहर स्थित व्हाइट टाइगर सफारी में पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखी जा रही है, इसका प्रमुख कारण चल रही स्कूली छुट्टियां हैं. व्हाइट टाइगर सफारी आने वाले पर्यटकों को बाघों के साथ-साथ सभी वन्य जीवों के दीदार हो रहे हैं. दिनों प्रतिदिन व्हाइट टाइगर सफारी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है. ऐसे में अगर आप भी यहां की सैर तराई के ख़ूबसूरत सफेद बाघों और बंगाल टाइगर, भालू, हिरण और बहुत कुछ देखने का प्लान बना रहे हैं तो आपको यहां सफारी में आने का सही समय निर्धारित कर लेना चाहिए.
वाइल्ड लाइफ कंटेट क्रिएटर्स की पहली पसंद मध्यप्रदेश के व्हाइट टाइगर सफारी के सैकड़ो वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में बाघ और तेंदुए समेत तमाम दुर्लभ जंगली जानवर हैं. यहां की अनुकूल आबोहवा और पानी की पर्याप्त उपलब्धता के चलते पर्यटकों को अच्छी साइटिंग मिलती है. यही कारण है कि यहां के पर्यटकों के साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ कंटेट क्रिएटर्स की पहली पसंद है.
इन दिनों सोशल मीडिया पर व्हाइट टाइगर से जुड़े कई फोटो और वीडियो रोज अपलोड हो रहे हैं. कुछ वीडियो हर किसी के मन को भाने वाले हैं. ऐसे में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसा माना जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या और बढ सकती है, ऐसे में बीते सालों के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं.
ये है सही घूमने की टाईमिंग अगर आप भी सोशल मीडिया व्हाइट टाइगर के बाघों की तस्वीरें देखकर व्हाइट सफारी और जू के सैर का प्लान बना रहे हैं तो यह एक बेस्ट शॉर्ट ट्रिप साबित होगा. हाल ही में टाइगर रिज़र्व प्रशासन की ओर से यहां संचालित की जाने वाली टाइगर सफारी के समय में बदलाव किया जा सकता है. हालंकि सुबह के समय समय 6-9 बजे वही शाम की शिफ़्ट में सैलानी दोपहर 3-5 बजे तक सैलानी सैर कर सकते हैं.
अगर आप भी रीवा-मैहर स्थित व्हाइट टाइगर सफारी आने की सोच रहे हैं तो पहले कुछ बातें जान लें. रीवा के पशु वैज्ञानिक डाॅ. एके मिश्रा ने बताया कि बाडे में बंद जानकर गर्मी में परेशान होते हैं. इसलिए उनके बाडे में चहरी और छोटे तालाब बनाये जाते हैं ताकि जानकर अपने को जब चाहे तरों ताजा रख सके. सुबह-शाम के समय अगर पर्यटक जाते हैं इनका दीदार करने तो ये बाहर की हवा लेते मिल जायेंगे. लेकिन दोपहर में ये गर्म से बचने के लिए बाडे में बनी छोटी गुफाओं में रहते है इसलिए दोपहर के समय व्हाइट टाइगर सफारी जाने से बचें.
Maharashtra Electricity Tariff Cut 2026: बिजली बिल से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने बिजली दरों में कटौती का बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इस फैसले से घरेलू, औद्योगिक और कर्मशियल-तीनों तरह के उपभोक्ताओं को फायदा मिलने वाला है।
स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा ज्यादा फायदा
1 अप्रैल 2026 से स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली इस्तेमाल पर और ज्यादा छूट मिलेगी। पहले जहां प्रति यूनिट 80 पैसे की राहत मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 85 पैसे कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर वाले घरेलू उपभोक्ता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली के उपयोग पर प्रति यूनिट 80 पैसे के बजाय 85 पैसे की विशेष छूट का लाभ उठाएंगे। इससे दिन में बिजली इस्तेमाल करना सस्ता पड़ेगा।
नए टैरिफ से उद्योग और बिजनेसमैन को कितना होगा फायदा?
औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी यह फैसला काफी फायदेमंद है। अप्रैल से सितंबर तक उन्हें 15% तक की छूट मिलेगी, जबकि अक्टूबर से मार्च के बीच यह छूट 25% तक रहेगी। इससे उत्पादन लागत कम होगी और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, हाई टेंशन इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए बिजली दर ₹10.78 से घटाकर ₹10.71 प्रति यूनिट कर दी गई है।
घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी सस्ती मिलेगी बिजली?
बिजली दरों में कटौती का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा।
100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों का टैरिफ ₹7.31 से घटकर ₹7.10 प्रति यूनिट हो जाएगा। 100 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए दर ₹13.17 से कम होकर ₹12.94 प्रति यूनिट हो जाएगी।
अगले 5 साल में तक इतनी सस्ती हो जाएगी बिजली
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) ने महावितरण की 2025-26 से 2029-30 तक की पांच-वर्षीय बहु-वर्षीय बिजली दर याचिका को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत, 2030 तक सभी श्रेणियों के लिए बिजली दरें चरणबद्ध रूप से कम होती जाएंगी तथा किसी भी वर्ग में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार का अनुमान है कि अगले पांच सालों में बिजली दरों में करीब 26% तक की कमी आ सकती है।
इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर को बढ़ावा
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की दर ₹9.50 प्रति यूनिट रखी गई है, जो 2028-29 तक स्थिर रहेगी। वहीं, सोलर पावर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली रियायतें भी जारी रहेंगी, जिससे लोग साफ और सस्ती ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे।
हर वर्ग को होगा फायदा
यह फैसला हर वर्ग के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। जहां आम लोगों को सस्ता बिजली बिल मिलेगा, वहीं उद्योगों का खर्च घटेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। आने वाले सालों में हर साल दरों में और कमी की योजना से उपभोक्ताओं को लगातार राहत मिलने की उम्मीद है।
LPG Price Today: हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम मार्केटिंग करने वाली कंपनियां एलपीजी के दामों का रीव्यू करती है, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में भारी बढ़ोतरी कर दी है, उसने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट 218 रुपये तक बढ़ा दिए हैं।
भारत में बढ़ते डिजिटल लेन-देन के बीच ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सख्ती बढ़ा दी है। 1 अप्रैल 2026 से लोकप्रिय यूपीआई (यूपीआई) प्लेटफॉर्म सहित सभी डिजिटल पेमेंट्स के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो गया है। आरबीआई के इस कदम से अब केवल पिन डालकर पेमेंट करना संभव नहीं होगा, इससे ग्राहकों की गाढ़ी कमाई पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो जाएगी।
क्या हैं नए नियम और इसका असर?
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, बैंक और गैर-बैंक संस्थाओं सहित सभी भुगतान प्रणाली सेवा का संचालन करने वाली कंपनियों और प्रतिभागियों को 1 अप्रैल, 2026 तक इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य था। केंद्रीय बैंक ने बैंक धोखाधड़ी को कम करने और जवाबदेही में सुधार के लिए यह व्यवस्था लागू की है।
दोहरे सत्यापन की अनिवार्यता: आज से उपयोगकर्ताओं को केवल अपना यूपीआई पिन दर्ज करके लेन-देन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बजाय, उन्हें वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी), फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन या फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए ट्रांजैक्शन को वेरिफाई करना होगा।
पिन चोरी होने पर भी सुरक्षा: इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि किसी को आपका पिन पता भी चल जाए, तो भी दोहरे सत्यापन के बिना अनधिकृत भुगतान सफल नहीं हो सकेंगे।
ओटीपी का बढ़ता उपयोग: आरबीआई ने सभी डिजिटल पेमेंट्स के लिए 2FA अनिवार्य किया है और वर्तमान में डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम ने मुख्य रूप से एसएमएस-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को इस अतिरिक्त कारक के रूप में अपनाया है।
बैंकिंग एप में स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध
भुगतान सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, उपयोगकर्ता अब किसी भी बैंकिंग ऐप में स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं ले सकेंगे। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से उपयोगकर्ता को बचाने के लिए इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ओटीपी दर्ज करने की प्रक्रिया के कारण लेन-देन में कुछ सेकंड की देरी हो सकती है।
विशेषज्ञों का नजरिया
यूपीआई जैसे इकोसिस्टम में, जहां लेन-देन कुछ ही सेकंड में पूरे हो जाते हैं, धोखाधड़ी रोकने के लिए लेन-देन पूरा होने से पहले का समय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ‘ब्यूरो’ के निदेशक (रणनीति और नियामक मामले) अनिल तादिमेटी ने कहा कि यहीं पर प्रमाणीकरण को विकसित करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार, “आप कौन हैं, आप क्या जानते हैं, और आपके पास क्या है, इन सभी को मिलाकर और वास्तविक समय में इन सिग्नलों का मूल्यांकन करके संदर्भ के माध्यम से विश्वास स्थापित किया जाना चाहिए”।
आरबीआई का यह नया टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) प्रोटोकॉल भारतीय डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को नई मजबूती दे रहा है। नए नियमों से यूजर्स को लेनदेन के दौरान कुछ अतिरिक्त सेकंड का समय लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह कदम बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम कसने और डिजिटल भुगतान को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
Barmer School Principal Accused of Misconduct with Students: बाड़मेर जिले के राउमावि हेमानाडा स्कूल में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है. यहाँ के प्रिंसिपल संतोष नामा पर स्कूली छात्रों को काम के बहाने बाहर ले जाकर कुकर्म करने के गंभीर आरोप लगे हैं. आरोपी बच्चों को परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर उनका शारीरिक शोषण करता था. ग्रामीणों की शिकायत पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जांच कमेटी बिठाई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने तुरंत कार्यवाही करते हुए प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है और उसका मुख्यालय करौली शिफ्ट कर दिया गया है. इस घटना से पूरे बाड़मेर में रोष है और ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. शिक्षा विभाग ने आरोपी के खिलाफ सख्त विभागीय जांच भी शुरू कर दी है.
बाड़मेर के प्रिंसिपल की घिनौनी करतूत! सामान लाने के बहाने बच्चों के साथ किया कुकर्म
Barmer School Principal Accused of Misconduct with Students: जिस शिक्षक को समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है. वही जब मासूमों के भरोसे को तार-तार कर दे तो यह मामला सिर्फ अपराध नहीं बल्कि इंसानियत पर एक गहरा सवाल बन जाता है. सरहदी बाड़मेर जिले के राउमावि हेमानाडा स्कूल से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहाँ स्कूल के प्रिंसिपल संतोष नामा पर मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगा है. ग्रामीणों की भारी शिकायत और प्रारंभिक जांच के बाद दोषी प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
स्कूल जहाँ बच्चे सुरक्षित भविष्य के सपने संजोते हैं. वहां आरोपी संतोष नामा ने डर और खौफ का साम्राज्य बना रखा था. प्रिंसिपल बच्चों को अक्सर निजी काम जैसे गेहूं पिसाने या अन्य सामान लाने के बहाने अपने साथ सुनसान रास्तों पर ले जाता था. वहां वह उनके साथ कुकर्म जैसी घिनौनी वारदातों को अंजाम देता था. मासूम बच्चे विरोध न कर सकें. इसके लिए वह अपने पद का दुरुपयोग करता था. और बच्चों को धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो परीक्षा में फेल कर दूंगा. इसी डर के साए में कई मासूम चुपचाप यह सब सहते रहे.
कलेक्टर टीना डाबी से न्याय की गुहार इस शर्मनाक मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित बच्चे ने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई. इसके बाद जब ग्रामीणों ने अन्य बच्चों से बात की. तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. आक्रोशित ग्रामीणों ने तुरंत बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी से मुलाकात की. और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की. कलेक्टर के निर्देशन में गठित जांच कमेटी ने जब मामले की पड़ताल की. तो प्रिंसिपल संतोष नामा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया. जिसकी विस्तृत रिपोर्ट निदेशालय को भेजी गई.
निलंबन और मुख्यालय करौली शिफ्ट जांच रिपोर्ट के आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक सीताराम जाट ने कड़ा रुख अपनाया है. आदेश जारी करते हुए प्रिंसिपल संतोष नामा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. निलंबन की अवधि के दौरान आरोपी संतोष नामा का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) करौली तय किया गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रिंसिपल हर बार नए बच्चे को अपना शिकार बनाता था. इस कार्यवाही के बाद अब ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी और कठोरतम सजा की मांग कर रहे हैं. ताकि भविष्य में कोई शिक्षा के मंदिर को कलंकित न कर सके.
Vicky Rathore (born July 25, 1994) is a seasoned multimedia journalist and digital content specialist with 8 years of experience across digital media, social media management, video production, editing, content…और पढ़ें
April Fools Day 2026 Wishes: हर साल 1 अप्रैल को दुनिया भर में April Fool’s Day मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ हल्के-फुल्के मजाक करते हैं और उन्हें ‘अप्रैल फूल’ बनाते हैं। यह दिन हंसी-मजाक, खुशी और मनोरंजन के लिए जाना जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है?
तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक खास वजह है। कहते हैं कि 16वीं सदी में France ने Pope Gregory XIII के निर्देश पर Gregorian Calendar बनाया गया था, इससे पहले न्यू ईयर 1 अप्रैल को मनाया जाता था, लेकिन कैलेंडर में इसे 1 जनवरी कर दिया गया। जो लोग इस बदलाव से अनजान रहे या पुरानी तारीख पर ही नया साल मनाते रहे जिसकी वजह से वो हंसी के पात्र बने,यहीं से मूर्ख दिवस यानी कि April Fools Day की शुरुआत हुई।
इ्स खास दिन को आप भी फनी संदेश के जरिए खास बना सकते हैं, यहां हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे ही प्यार भरे संदेश जिन्हें आप अपनों को भेज सकते हैं और इस दिन को यादगार बना सकते हैं। याद रखिए ये सब केवल हंसी-मजाक के लिए है,आप भूलकर भी किसी को दिल ना दुखाएं और मजाक के नाम पर अपमानित ना करें।
आज के दिन मुस्कुराइए, हंसाइए और थोड़ी शरारत भी कर जाइए… हैप्पी अप्रैल फूल डे!
आप इतने समझदार हैं कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता… बस आज का दिन छोड़कर!हैप्पी अप्रैल फूल डे
मुस्कान बांटिए, मज़ाक करिए, लेकिन दिल न दुखाइए-हैप्पी अप्रैल फूल!
आज का दिन है खास, बनाइए किसी को ‘फूल’, पर प्यार के साथ!
एक फूल को गुलाब का फूल, हैप्पी अप्रैल फूल डे
April Fool SMS in Hindi
आज का दिन है खास,करो थोड़ा मज़ाक, थोड़ी हंसी-ठिठोली,हैप्पी अप्रैल फूल डे
आपकी मुस्कान ही आपकी पहचान है… और आज वही मुस्कान आपको बना सकती है ‘April Fool’
इतने समझदार बनते हो,आज पता चल जाएगा…कितने बड़े April Fool हो!”
दोस्ती का रिश्ता है खास,इसलिए आज करेंगे थोड़ा मज़ाक… Happy April Fool, मेरे प्यारे दोस्त!
तुम बहुत अच्छे हो…बस आज के दिन ‘फूल’ भी हो, 1st April fool
DISCLAIMER: यह सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है। वनइंडिया लेख से संबंधित किसी भी इनपुट या जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी बात को अमल में लाने से पहले किसी पंडित या ज्योतिषी से जरूर बातें करें।
Aaj Ka Mausam: 1 अप्रैल दिन बुधवार को देश के कई राज्यों में आंधी-तूफान की आशंका है, मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज से लेकर 6 अप्रैल तक कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है और इस दौरान 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
उसने यूपी-एमपी समेत 10 राज्यों में अलर्ट जारी किया है और कहा है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे काफी भारी रहने वाले हैं।
Delhi Weather Today: दिल्ली में Orange Alert जारी
राजधानी दिल्ली में तेज बरसात के आसार हैं। मौसम विभाग ने यहां पर Orange Alert जारी किया है, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
UP- Bihar Weather: भारी बारिश की आशंका
उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी है तो वहीं बिहार के पटना, अररिया, औरंगाबाद, बांका और बेगूसराय में बरसात के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
Weather Forecast Today: उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी
देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में ओलावृष्टि की चेतावनी है , जिसके लिए येलो अलर्ट जारी है।
Rajasthan Weather Today Hindi : राजस्थान में रेन अलर्ट
1 और 2 अप्रैल को जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, और नए बने बालोतरा, अनूपगढ़ में आंधी-तूफान की आशंका बनी हुई है जिसके लिए यलो अलर्ट जारी है।
Jammu Kashmir Weather:बारिश और बर्फबारी जारी
कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी जारी है। आज भी कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर हिमपात होने की संभावना है।
Census 2027 Starts Today: Phase 1 House Listing In States | Live Updates
नई दिल्ली4 घंटे पहले
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जनगणना 2027 का पहला फेज आज (1 अप्रैल) से शुरू हो गया है। यह 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने X पर बताया कि उन्होंने अपनी सेल्फ-एन्यूमरेशन (स्व-गणना) पूरी कर ली है। उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए तस्वीर भी शेयर की।
जनगणना के पहले फेज में ‘हाउस लिस्टिंग’ यानी मकानों की गिनती की जा रही है। दूसरा फेज ‘जनसंख्या गणना’ फरवरी 2027 में होगा। इसमें लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आजादी के बाद पहली बार जाति का डेटा जुटाया जाएगा। इससे पहले 1931 में ऐसा हुआ था।
पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगी। कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा सीधे अपने स्मार्टफोन पर कलेक्ट करेंगे। पहले जनगणना के आंकड़े कागज पर दर्ज किए जाते थे और फिर उन्हें डिजिटाइज किया जाता था। इसमें काफी समय लगता था।
जनगणना में स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव-इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तब ही होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। मोबाइल फोन में एफएम और यूट्यूब देखने को भी काउंट किया जाएगा। जनगणना करने वाले आपसे कुल 33 सवाल पूछेंगे।
PM ने X पर लिखा- देशवासियों से अपील है वे अपने घर का डिटेल खुद भरें और जनगणना में भाग लें।
पहले 15 दिन पोर्टल पर अपनी जानकारी खुद अपडेट कर सकेंगे
दोनों फेज में स्व-गणना (Self Enumeration) की ऑनलाइन सुविधा भी पहली बार दी गई है। सेल्फ-एन्युमरेशन एक वेब पोर्टल के जरिए होगा, जिसमें लोग घर-घर सर्वे से 15 दिन पहले अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे। पोर्टल पर फॉर्म भरने के लिए 16 भाषाओं दी गई हैं।
यह बिल्कुल ऑप्शनल है। जो लोग स्व-गणना नहीं करेंगे, वे पारंपरिक तरीके से सरकारी कर्मचारी के घर आने पर डेटा दे सकते हैं। जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उनका डेटा वेरिफाई करने के लिए भी सरकारी कर्मचारी उनके घर जाएंगे।
जैसे मध्यप्रदेश में 16 अप्रैल को http://www.se.census .gov.in पर विंडो खुलेगी। लोग 16 से 30 अप्रैल तक स्व-गणना (सेल्फएन्यूमरेशन) की अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 1 मई से 30 मई तक प्रदेश भर में मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना (हाउस लिस्टिंग) के लिए डोर-टू-डोर मैदानी सर्वे शुरू हो जाएगा।
कर्मचारी अगर ये 3 सवाल पूछें तो जवाब न दें
आमदनी: महीने की कमाई या बैंक बैलेंस से जुड़ा कोई भी सवाल।
दस्तावेज: आधार, पैन या कोई भी अन्य पहचान पत्र दिखाने का दबाव।
बैंक डिटेल: बैंक खाता नंबर या ओटीपी (OTP) जैसे निजी विवरण।
मोबाइल में FM तो रेडियो, लिव-इन में हैं तो शादीशुदा
लिव-इन: काफी समय से साथ रह रहे जोड़े को जनगणना में ‘विवाहित युगल’ माना जाएगा।
रेडियो-टीवी: मोबाइल में FM है तो ‘रेडियो’ गिना जाएगा। मोबाइल पर यूट्यूब देखना ‘टीवी’ नहीं माना जाएगा, इसके लिए टीवी होना जरूरी।
वाहन: कार/जीप की श्रेणी में ट्रैक्टर दर्ज नहीं होगा। ई-रिक्शा/ऑटो कार या बाइक नहीं मानेंगे।
पानी: घर में नल हो, फिर भी बोतल या कैन का पानी मंगाते हैं, तो ‘बोटल्ड वाटर’ लिखें।
किचन: घर के एक हिस्से में खाना बनाते और सोते हैं, तो ‘रसोई’ नहीं मानेंगे। रसोई तभी दर्ज होगी जब घर में अलग से हो।
सरकार ने जनगणना के आंकड़ों को ‘अति-संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा’ (CII) श्रेणी में शामिल किया है। जनगणना का डेटा पूरी तरह गोपनीय और RTI के दायरे से बाहर होगा। किसी सरकारी योजना या कोर्ट में सुबूत के तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
जनगणना डेटा को वही अभेद्य सुरक्षा मिलेगी जो परमाणु ऊर्जा केंद्रों, नेशनल पावर ग्रिड या मिलिट्री नेटवर्क को मिलती है। इसका डेटा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर की निगरानी में रहेगा।
इस घेरेबंदी का मकसद उन चिंताओं को खत्म करना है, जिनमें डेटा लीक से समुदायों को टारगेट करने या विदेशी ताकतों द्वारा आंतरिक नीतियों को प्रभावित करने की आशंका थी। केवल अधिकृत अधिकारी ही बायोमेट्रिक व डिजिटल सिग्नेचर से डेटा देख सकेंगे। डिजास्टर रिकवरी सेंटर होगा। डेटा लीक करने पर ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ की धाराओं में कार्रवाई।
मैप पर हर घर ‘डिजी डॉट’ बनेगा, इसके 5 फायदे होंगे
1. आपदा में सटीक राहत- जियो टैगिंग से बना डिजिटल लेआउट मैप बादल फटने, बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा के समय उपयोगी साबित होगा। सुदूर हिमालयी क्षेत्र में बसे किसी गांव में बादल फटने जैसी घटना के समय इस मैप से तुरंत पता चल जाएगा कि किस घर में कितने लोग रहते हैं। होटलों में क्षमता के हिसाब से कितने लोग रहे होंगे। इस ब्योरे से बचाव के लिए जरूरी तमाम नौका, हेलिकॉप्टर, फूड पैकेट आदि की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी।
2. परिसीमन में मदद मिलेगी- राजनीतिक सीमाएं जैसे संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों का युक्तिसंगत तरीके से निर्धारण करने में भी इससे मदद मिलेगी। जियो टैगिंग से तैयार मैप से यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का संतुलित बंटवारा कैसे हो। समुदायों को ऐसे न बांट दिया जाए कि एक मोहल्ला एक क्षेत्र में और दूसरा मोहल्ला किसी अन्य क्षेत्र में शामिल हो जए। घरों के डिजी डॉट से डिलिमिटेशन (परिसीमन) की प्रक्रिया में आसानी होगी।
3. शहरी प्लानिंग में आसानी- शहरों में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों या पार्कों की प्लानिंग करने में भी यह मैप उपयोगी साबित होगा। अगर किसी जगह के घरों के डिजिटल लेआउट में बच्चों की अधिकता होगी तो पार्क और स्कूल प्राथमिकता से बनाने की योजना तैयार की जा सकेंगी। यदि किसी बस्ती में कच्चे मकानों या खराब घरों की अधिकता दिखेगी तो वहां किसी मेडिकल इमरजेंसी के समय तत्काल मोबाइल राहत वैन भेजी जा सकेंगी।
4. शहरीकरण और पलायन दर का डेटा मिलेगा- इस जनगणना के दस साल बाद होनी वाली जनगणना में डिजिटल मैप के परिवर्तन आसानी से दर्ज किए जा सकेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में शहरीकरण की दर और पलायन के क्षेत्रों की मैपिंग की तुलना सटीक ढंग से की जा सकेगी।
5. मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हट जाएंगे- आधार की पहचान के साथ जियो टैगिंग मतदाता सूची को सटीक और मजबूत बनाने में सहायक होगी। जब वोटर किसी भौगोलिक स्थान से डिजिटली जुड़ा होगा तो दोहरे पंजीकरण के समय उसके मूल निवास का पता भी सामने आएगा।
Census 2027 Starts Today: Phase 1 House Listing In States | Live Updates
नई दिल्ली56 मिनट पहले
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जनगणना 2027 का पहला फेज आज (1 अप्रैल) से शुरू होगा। यह 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। पहले फेज में ‘हाउस लिस्टिंग’ यानी मकानों की गिनती होगी।
दूसरा फेज ‘जनसंख्या गणना’ फरवरी 2027 में होगा। इसमें लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आजादी के बाद पहली बार जाति का डेटा जुटाया जाएगा। इससे पहले 1931 में ऐसा हुआ था।
जनगणना में लिव-इन कपल को शादीशुदा कपल माना जाएगा। अगर मोबाइल में FM है तो माना जाएगा के आपके पास रेडियो है, लेकिन यूट्यूब देखने का मतलब यह नहीं कि आपके पास टीवी है।
जनगणना करने वाले आपसे कुल 33 सवाल पूछेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि इन 33 सवालों के अलावा और कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनका जवाब आपको नहीं देना है।
पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना
देश में पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगी। कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा सीधे अपने स्मार्टफोन पर कलेक्ट करेंगे। पहले जनगणना के आंकड़े कागज पर दर्ज किए जाते थे और फिर उन्हें डिजिटाइज किया जाता था। इसमें काफी समय लगता था।
जनगणना पूरी तरह हाईटेक होगी और मकानों की गिनती में ‘जियो-रेफरेंसिंग’ तकनीक का इस्तेमाल होगा। हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी, ताकि कोई मकान छूटे नहीं और न किसी की दोबारा गिनती हो सके।
कर्मचारी अगर ये 3 सवाल पूछें तो जवाब न दें
आमदनी: महीने की कमाई या बैंक बैलेंस से जुड़ा कोई भी सवाल।
दस्तावेज: आधार, पैन या कोई भी अन्य पहचान पत्र दिखाने का दबाव।
बैंक डिटेल: बैंक खाता नंबर या ओटीपी (OTP) जैसे निजी विवरण।
पहले 15 दिन पोर्टल पर अपनी जानकारी खुद अपडेट कर सकेंगे
दोनों फेज में स्व-गणना (Self Enumeration) की ऑनलाइन सुविधा भी पहली बार दी गई है। सेल्फ-एन्युमरेशन एक वेब पोर्टल के जरिए होगा, जिसमें लोग घर-घर सर्वे से 15 दिन पहले अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे। पोर्टल पर फॉर्म भरने के लिए 16 भाषाओं दी गई हैं।
यह बिल्कुल ऑप्शनल है। जो लोग स्व-गणना नहीं करेंगे, वे पारंपरिक तरीके से सरकारी कर्मचारी के घर आने पर डेटा दे सकते हैं। जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उनका डेटा वेरिफाई करने के लिए भी सरकारी कर्मचारी उनके घर जाएंगे।
मोबाइल में FM तो रेडियो है, लिव-इन में हैं तो शादीशुदा
लिव-इन: काफी समय से साथ रह रहे जोड़े को जनगणना में ‘विवाहित युगल’ माना जाएगा।
रेडियो-टीवी: मोबाइल में FM है तो ‘रेडियो’ गिना जाएगा। मोबाइल पर यूट्यूब देखना ‘टीवी’ नहीं माना जाएगा, इसके लिए टीवी होना जरूरी।
वाहन: कार/जीप की श्रेणी में ट्रैक्टर दर्ज नहीं होगा। ई-रिक्शा/ऑटो कार या बाइक नहीं मानेंगे।
पानी: घर में नल हो, फिर भी बोतल या कैन का पानी मंगाते हैं, तो ‘बोटल्ड वाटर’ लिखें।
किचन: घर के एक हिस्से में खाना बनाते और सोते हैं, तो ‘रसोई’ नहीं मानेंगे। रसोई तभी दर्ज होगी जब घर में अलग से हो।
बैंकिंग सिस्टम जैसी ‘अभेद्य’ सुरक्षा होगी
सरकार ने जनगणना के आंकड़ों को ‘अति-संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा’ (CII) श्रेणी में शामिल किया है।
जनगणना का डेटा पूरी तरह गोपनीय और RTI के दायरे से बाहर होगा। किसी सरकारी योजना या कोर्ट में सुबूत के तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
जनगणना डेटा को वही अभेद्य सुरक्षा मिलेगी जो परमाणु ऊर्जा केंद्रों, नेशनल पावर ग्रिड या मिलिट्री नेटवर्क को मिलती है।
इसका डेटा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर की निगरानी में रहेगा।
इस घेरेबंदी का मकसद उन चिंताओं को खत्म करना है, जिनमें डेटा लीक से समुदायों को टारगेट करने या विदेशी ताकतों द्वारा आंतरिक नीतियों को प्रभावित करने की आशंका थी।
केवल अधिकृत अधिकारी ही बायोमेट्रिक व डिजिटल सिग्नेचर से डेटा देख सकेंगे। डिजास्टर रिकवरी सेंटर होगा। डेटा लीक करने पर ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ की धाराओं में कार्रवाई।
मैप पर हर घर ‘डिजी डॉट’ बनेगा, इसके 5 फायदे होंगे
1. आपदा में सटीक राहत- जियो टैगिंग से बना डिजिटल लेआउट मैप बादल फटने, बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा के समय उपयोगी साबित होगा। सुदूर हिमालयी क्षेत्र में बसे किसी गांव में बादल फटने जैसी घटना के समय इस मैप से तुरंत पता चल जाएगा कि किस घर में कितने लोग रहते हैं। होटलों में क्षमता के हिसाब से कितने लोग रहे होंगे। इस ब्योरे से बचाव के लिए जरूरी तमाम नौका, हेलिकॉप्टर, फूड पैकेट आदि की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी।
2. परिसीमन में मदद मिलेगी- राजनीतिक सीमाएं जैसे संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों का युक्तिसंगत तरीके से निर्धारण करने में भी इससे मदद मिलेगी। जियो टैगिंग से तैयार मैप से यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का संतुलित बंटवारा कैसे हो। समुदायों को ऐसे न बांट दिया जाए कि एक मोहल्ला एक क्षेत्र में और दूसरा मोहल्ला किसी अन्य क्षेत्र में शामिल हो जए। घरों के डिजी डॉट से डिलिमिटेशन (परिसीमन) की प्रक्रिया में आसानी होगी।
3. शहरी प्लानिंग में आसानी- शहरों में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों या पार्कों की प्लानिंग करने में भी यह मैप उपयोगी साबित होगा। अगर किसी जगह के घरों के डिजिटल लेआउट में बच्चों की अधिकता होगी तो पार्क और स्कूल प्राथमिकता से बनाने की योजना तैयार की जा सकेंगी। यदि किसी बस्ती में कच्चे मकानों या खराब घरों की अधिकता दिखेगी तो वहां किसी मेडिकल इमरजेंसी के समय तत्काल मोबाइल राहत वैन भेजी जा सकेंगी।
4. शहरीकरण और पलायन दर का डेटा मिलेगा- इस जनगणना के दस साल बाद होनी वाली जनगणना में डिजिटल मैप के परिवर्तन आसानी से दर्ज किए जा सकेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में शहरीकरण की दर और पलायन के क्षेत्रों की मैपिंग की तुलना सटीक ढंग से की जा सकेगी।
5. मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हट जाएंगे- आधार की पहचान के साथ जियो टैगिंग मतदाता सूची को सटीक और मजबूत बनाने में सहायक होगी। जब वोटर किसी भौगोलिक स्थान से डिजिटली जुड़ा होगा तो दोहरे पंजीकरण के समय उसके मूल निवास का पता भी सामने आएगा।
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4 घंटे पहले
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मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट बुधवार को उस समय 8 घंटे से ज्यादा देर से रवाना हुई, जब विमान के अंदर एक टिश्यू पेपर पर डेंजर लिखा मिला। यह नोट मिलते ही एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया और विमान को तुरंत अलग बे में ले जाकर यात्रियों, सामान और पूरे विमान की गहन जांच की गई।
जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद फ्लाइट को सुबह रवाना किया गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया था।
आज की बाकी बड़ी खबरें…
कर्नाटक क्रिकेट संघ ने पूर्व वरिष्ठ महिला क्रिकेटरों के लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा की
कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने बुधवार को सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्व महिला क्रिकेटरों को मासिक पेंशन देने का फैसला किया है।
केएससीए के सचिव संतोष मेनन ने कहा- यह पेंशन उन खिलाड़ियों को दी जाएगी जिनकी उम्र 55 वर्ष हो चुकी है, और उन्हें बीसीसीआई से इसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में पूर्व महिला क्रिकेटरों द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान को मान्यता देना और सम्मानित करना है।
कोलकाता में छापेमारी के दौरान ईडी ने कैश 1.2 करोड़ रुपए जब्त किए
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कोलकाता में एक कथित आपराधिक गिरोह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत तलाशी अभियान के दौरान लगभग 1.2 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। अधिकारियों ने बताया कि हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के आरोपों में बिस्वजीत पोद्दार उर्फ ’सोना पप्पू’ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
एक अधिकारी ने बताया- यह अभियान अवैध भूमि हड़पने और अनधिकृत निर्माण से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है।
CISF अफसर की बर्खास्तगी मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, ₹25 हजार का जुर्माना लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने एक CISF अफसर की बर्खास्तगी से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र की अपील गैरजरूरी थी और उस पर ₹25 हजार का जुर्माना लगाया।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिकारी को दी गई सजा अनुपातहीन थी। कोर्ट ने उसे राहत देते हुए बैक वेज देने का भी आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है और जब हाईकोर्ट ने राहत दे दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी।
मामले में CISF अधिकारी पर 11 दिन ड्यूटी से अबसेंट रहने और अपने भाई के साथ एक महिला के भागने में मदद करने के आरोप थे। हालांकि हाईकोर्ट ने पाया कि अधिकारी मेडिकल लीव पर था और महिला ने भी कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है। बाद में महिला की शादी अफसर के भाई से हो गई थी।
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने नए डिप्टी आर्मी चीफ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साउदर्न कमांड के प्रमुख थे
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने बुधवार को भारतीय सेना के डिप्टी आर्मी चीफ का पद संभाल लिया। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वे साउदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ थे। उन्होंने एक दिन पहले ही इस पद से कार्यभार छोड़ा था।
दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में आयोजित समारोह में उन्होंने आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले उन्होंने साउदर्न कमांड वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
तेलंगाना के जगतियाल जिले के मंदिर में बांस का शेड गिरने से 5 घायल
तेलंगाना के जगतियाल जिले में कोंडगट्टू अंजनेय स्वामी मंदिर में बुधवार को पंडाल गिरने से 5 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना हनुमान चिन्ना जयंती के दौरान हुई। मंदिर परिसर में बांस की चटाइयों से शेड बनाया गया था। यह तेज हवा के झोंके के कारण अचानक ढह गया।
पुलिस के मुताबिक, सभी को हल्की चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
दिल्ली मेयर दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी; ईमेल में लिखा दिल्ली बनेगा खालिस्तान’
दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में सिविक सेंटर बिल्डिंग स्थित मेयर ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बुधवार सुबह मेयर राजा इकबाल सिंह के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक मेल भेजा गया, जिसमें लिखा था कि दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर मेयर ऑफिस में बम ब्लास्ट होगा।
पुलिस ने बताया कि ईमेल में दिल्ली बनेगा खालिस्तान लिखा था। कुछ नेताओं के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कही गई थीं। इसके बाद बम डिटेक्शन, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीम पहुंची और बिल्डिंग को तुरंत खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
शराब नीति मामले में केजरीवाल को हाई कोर्ट का नोटिस, लोअर कोर्ट ने किया था बरी
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व CM केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केजरीवाल कई बार समन जारी होने के बावजूद पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं।
22 जनवरी को दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ ED ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 अप्रैल के लिए तय की है।
कोलकाता में रियल एस्टेट डेवलपर के घर ED का छापा, फ्लैट देने के नाम पर गबन का आरोप
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ED ने बुधवार को रियल एस्टेट डेवलपर सोना पप्पू के आवास समेत की ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और हेराफेरी के आरोपों के चलते की गई है। हालांकि, अब तक साफ नहीं हो सका कि इस रेड के दौरान किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोना पप्पू फ्लैट देने के नाम पर लोगों से रुपए जमा करा लिए, लेकिन बदले में घर नहीं दिया। साथ ही हेराफेरी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ईडी के रडार पर पप्पू से जुड़ी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, जहां जांच अधिकारी मौजूद हैं और तलाशी ले रहे हैं।
गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को जमानत; पुलिस ने नई FIR दर्ज की
गोवा की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नाइटक्लब अग्निकांड केस में सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को जमानत दे दी है। यह घटना पिछले साल 6 दिसंबर को हुई थी। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी।
हादसे के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। 10 दिन बाद 16 दिसंबर को इन्हें भारत लाया गया। लूथरा ब्रदर्स पर हेल्थ ऑफिस से फर्जी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) बनाने का आरोप है। इससे पहले 27 मार्च को अदालत ने फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के मामले में दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
अब पुलिस ने इस मामले में दूसरी FIR भी दर्ज की है, जिसके मुताबिक क्लब चलाने की अनुमति लेने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की गई।
जम्मू के नरवाल में ऑयल टैंकर में लगी आग, दमकल और पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं
जम्मू-कश्मीर के नरवाल इलाके में एक ऑयल टैंकर में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार, टैंकर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया।
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। किसी के हताहत होने की भी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है।
सूरत में कपड़े फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने पूरा इलाका सील किया
गुजरात में सूरत शहर के इंडस्ट्रियल एरिया सचिन GIDC में बुधवार दोपहर को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गोपी निटिंग नाम की इस फैक्ट्री में नॉयलॉन के कपड़े बनाए जाते हैं। आग के भीषण होने के चलते फायर ब्रिगेड ने इलाके में इमरजेंसी कॉल जारी कर दिया है।
इसके साथ ही पूरा इलाका सील कर दिया गया है। आग की लपटें काफी ऊंची होने के चलते आसपास की फैक्ट्रियों में भी आग लगने का खतरा है। आग से इलाके में धुएं के घने बादल छा गए। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं।
भारतीय नौसेना में INS मालवन शामिल; देश का दूसरा एंटी-सबमरीन युद्धपोत
मंगलवार को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने नौसेना को दूसरा एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW) शैलो वाटर क्राफ्ट ‘INS मालवन’ सौंपा। CSL भारतीय नौसेना के लिए 8 ASW शैलो वाटर क्राफ्ट बनाएगा। मालवन इसी सीरीज का हिस्सा है। इससे पहले दिसंबर 2025 में नौसेना को INS माहे सौंपा गया था।
80 मीटर लंबा और 1,100 टन वजनी यह जहाज वॉटरजेट प्रोपल्शन और अत्याधुनिक कॉम्बैट सिस्टम से लैस है। इसे पनडुब्बी रोधी अभियान, अंडरवॉटर सर्विलांस, माइन वॉरफेयर और लो-इंटेंसिटी ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस जहाज का नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से जुड़ा है।
केंद्र ने पेंशन और भूमि संसाधन समेत 13 विभागों में फेरबदल किया
केंद्र सरकार नें बुधवार को 13 मंत्रालयों और विभागों में फेरबदल किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने सीनियर IAS अधिकारी निवेदिता शुक्ला वर्मा को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का सचिव बनाया है।
इसके साथ ही उन्हें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है।
वहीं, रोहित कंसल ग्रामीण विकास सचिव होंगे, जबकि नरेंद्र भूषण को इसी मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके अवाला चंद्रशेखर कुमार को राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है, जिन्हें सचिव स्तर का दर्जा दिया गया है। इन सभी नियुक्तियों को ACC ने मंजूरी दी है।
315 करोड़ की साइबर ठगी में उद्योगपति पवन रुइया गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने मंगलवार को उद्योगपति पवन रुइया को करोड़ों के फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया। उन पर शेल कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है।
पुलिस ने उन्हें कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक होटल के पास से हिरासत में लिया। यह कार्रवाई बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के आधार पर की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने करीब 315 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम का पता लगाया है। यह रकम शेल कंपनियों और रुइया परिवार से जुड़े लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी।
पुलिस ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए (सुओ मोटू) केस दर्ज किया था। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क और मनी ट्रेल की गहराई से पड़ताल कर रही हैं।
24 लेखकों को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025
कमानी ऑडिटोरियम में चल रहे ‘फेस्टिवल ऑफ लेटर्स’ के दूसरे दिन, 24 भारतीय भाषाओं के कुल 24 लेखकों और कवियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में अंग्रेजी लेखक और पूर्व राजदूत नवतेज सरना शामिल थे, जिन्हें उनके उपन्यास ‘Crimson Spring’ के लिए यह पुरस्कार मिला; और हिंदी लेखिका ममता कालिया को उनके संस्मरण ‘जीते जी इलाहाबाद’ के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं को एक पेटी दी गई, जिसमें एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख की नकद राशि शामिल थी।
कुवैत से 20 पार्थिव शरीर देरी के बाद केरल पहुंचे
कुवैत में अलग-अलग घटनाओं में जान गंवाने वाले 20 लोगों के पार्थिव शरीर मंगलवार को भारत पहुंचें। हवाई सेवाओं में रुकावट के कारण इनके आने में देरी हुई है।
पार्थिव शरीरों को कुवैत एयरवेज की एक खास फ्लाइट से कुवैत से कोलंबो होते हुए कोच्चि के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि इस फ़्लाइट में कोई यात्री सवार नहीं है।
मृतक केरल के अलग-अलग हिस्सों से हैं, जिनमें कोझिकोड, अलाप्पुझा और कोट्टायम शामिल हैं; जबकि कुछ शवों को तमिलनाडु में उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा।
एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण कुवैत में पहले सेवाओं में आई रुकावटों की वजह से शवों को वापस लाने का काम रुका हुआ था।
IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे का 21 साल की सेवा में 24वीं बार तबादला
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंडे का तबादला कर दिया। नौकरशाही में अपने 21 साल के करियर में यह उनका 24वां तबादला है। एक ईमानदार सिविल सेवक माने जाने वाले मुंडे उन कई IAS अधिकारियों में से एक थे जिनका सरकार ने तबादला किया है। इनमें अश्विनी भिड़े, विकास चंद्र रस्तोगी और लोकेश चंद्र जैसे अधिकारी शामिल हैं।
2025 में भारत में 65 बार इंटरनेट बंद हुआ, एक्सेस नॉउ और कीपइटऑन एलायंस की रिपोर्ट
भारत 2025 में इंटरनेट शटडाउन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल रहा, जहां कुल 65 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। एक्सेस नॉउ और कीप इट ऑन अलायंस की रिपोर्ट के मुताबिक, 52 देशों में कुल 313 शटडाउन दर्ज हुए, जो 2024 के 304 मामलों से अधिक हैं। इन बंदियों के पीछे मुख्य कारण संघर्ष, विरोध-प्रदर्शन, चुनाव, राजनीतिक अस्थिरता, साम्प्रदायिक हिंसा नियंत्रण और सूचना पर नियंत्रण रहे। रिपोर्ट में फेसबुक, वाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा प्रभावित रहे।
जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में तलाशी अभियान शुरू; गोलीबारी की आवाज सुनी गई
सुरक्षा बलों ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के गांदरबल ज़िले में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत तलाशी लेने के लिए ज़िले के अराहामा इलाके की घेराबंदी कर दी। अधिकारियों ने बताया कि घेराबंदी वाले इलाके के पास गोलीबारी की आवाज़ें सुनी जाने की ख़बर है। मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं।
