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PM Modi Eid greetings: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल-खालिद से फोन पर बात की। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य आने वाले ईद के त्योहार की बधाई देना और आपसी रिश्तों को मजबूत करना था।

दोनों नेताओं ने न केवल त्योहार की खुशियां बांटी, बल्कि पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) के बदलते हालातों पर भी गहराई से चर्चा की। यह बातचीत भारत और कुवैत के बीच बढ़ते भरोसे और दोस्ती को दिखाती है।

क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा

पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस ने पश्चिम एशिया में चल रही उथल-पुथल पर अपनी चिंता जताई। मोदी जी ने साफ कहा कि कुवैत की संप्रभुता और उसकी सीमाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने समुद्री रास्तों, खासकर ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को बहुत जरूरी बताया। दोनों नेताओं का मानना है कि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी ही सबसे सही रास्ता है, ताकि इलाके में शांति बनी रहे।

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भारतीय समुदाय का ख्याल

कुवैत में लाखों भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्राउन प्रिंस को वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और देखभाल के लिए शुक्रिया कहा। कुवैत सरकार हमेशा से भारतीय प्रवासियों की मदद करती रही है, जो दोनों देशों के बीच एक मजबूत कड़ी है। क्राउन प्रिंस ने भी भरोसा दिलाया कि कुवैत में भारतीयों का कल्याण उनकी प्राथमिकता बनी रहेगी। यह हमारे नागरिकों के लिए राहत की बात है।

रमजान में दूतावास की सेवाएं

कुवैत में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान भी सभी जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। काम के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है-अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कामकाज होगा। इससे वहां रहने वाले भारतीयों को पासपोर्ट या वीजा से जुड़े कामों में कोई परेशानी नहीं आएगी। दूतावास ने साफ किया है कि त्यौहारों के बावजूद वे अपने नागरिकों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

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सहायता केंद्रों की जानकारी

भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए कुवैत में चार प्रमुख जगहों पर ‘कौंसुलर सेवा केंद्र’ (ICAC) चलाए जा रहे हैं। ये केंद्र कुवैत सिटी, जलीब अल-शुयेख, फहाहिल और जहादरा में स्थित हैं। दूतावास ने इन केंद्रों के सटीक पते भी जारी किए हैं ताकि किसी को भटकना न पड़े। चाहे वह अल-जौहरा टावर हो या नेस्टो हाइपरमार्केट बिल्डिंग, हर जगह भारतीय अधिकारियों की टीम लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मौजूद है।

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Humayun Kabir Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर ने अपनी नई ‘आम जनता उन्नयन पार्टी’ के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। कबीर ने 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और कुल 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

उनका मुख्य फोकस मुस्लिम बहुल इलाकों पर है, जहां वे खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रहे हैं। यह कदम बंगाल चुनाव के समीकरणों को बदल सकता है।

ममता बनर्जी को भवानीपुर में चुनौती

हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट से पूनम बेगम को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि यह ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक को बांटने की एक सोची-समझी रणनीति है। भवानीपुर में मुख्य मुकाबला वैसे तो ममता बनर्जी और बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी के बीच देखा जा रहा है, लेकिन एक मुस्लिम उम्मीदवार के आने से वहां के चुनावी समीकरण काफी दिलचस्प और त्रिकोणीय हो सकते हैं।

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हुमायूं कबीर का चुनावी दांव

हुमायूं कबीर खुद मुर्शिदाबाद की दो अहम सीटों, रेजिनगर और नाओदा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी पुरानी सुरक्षित सीट भरतपुर को इस बार छोड़ दिया है। दो सीटों से चुनाव लड़ना उनके आत्मविश्वास या फिर हार के डर से खुद को सुरक्षित रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वह मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में अपना दबदबा कायम कर खुद को किंगमेकर की भूमिका में देख रहे हैं।

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नए चेहरे और ओवैसी से हाथ मिलाने के संकेत

कबीर की पार्टी ने फिरहाद हकीम के पूर्व दामाद यासीन हैदर और बपन घोष जैसे चर्चित नामों को टिकट दिया है। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (AIMIM) के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अगर यह गठबंधन होता है, तो मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कबीर की कोशिश है कि वे छोटे दलों को साथ लेकर एक मजबूत मोर्चा बनाएं।

बंगाल चुनाव की तारीखें और नतीजे

पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव दो बड़े चरणों में होने जा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी, जिसमें 152 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जिसमें बाकी बची 142 सीटों पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। हुमायूं कबीर की पार्टी की एंट्री ने इस बार के मुकाबले को पहले से ज्यादा रोमांचक बना दिया है।

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Punjab Irrigation Reform: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव करते हुए मात्र 4 वर्षों में सिंचाई नेटवर्क को पुनर्जीवित कर दिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार ने बरसाती नदियों और नालों से 10,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी खेतों तक पहुंचाया है, जो प्रसिद्ध भाखड़ा नहर की क्षमता के बराबर है।

2022 तक जहां केवल 26.50% खेतों को नहरी पानी मिलता था, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 78% हो गया है। सरकार की इस दूरदर्शी नीति ने गिरते भूजल स्तर को बचाने और किसानों की लागत घटाने में बड़ी सफलता हासिल की है।

नहरी सिंचाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी: 26% से 78% का सफर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि मार्च 2022 तक पंजाब में केवल 20.89 लाख एकड़ भूमि को नहरी पानी मिल रहा था। बीते चार वर्षों में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर 6,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे अब नहरी सिंचाई का रकबा बढ़कर 58 लाख एकड़ हो गया है। यह उपलब्धि पिछली सरकारों के मुकाबले लगभग तीन गुना अधिक है, जिससे खेती के लिए नहरी पानी का उपयोग 78% तक सुनिश्चित हो सका है।

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लुप्त हो चुकी नहरों और खालों का पुनरुद्धार

राज्य सरकार ने उन नहरों को फिर से जीवित किया है जिन्हें पिछली सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया था। 22 किलोमीटर लंबी सरहाली माइनर नहर, जो मिट्टी में दबकर गायब हो चुकी थी, उसे पूरी तरह बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा, पंजाब के इतिहास में पहली बार 101 बंद पड़ी नहरों (लगभग 545 किमी) को बिना किसी नई जमीन का अधिग्रहण किए दोबारा चालू किया गया और 18,349 जल मार्गों (खालों) की सफाई की गई।

फिरोजपुर और सरहिंद फीडर का आधुनिक अपग्रेड

मालवा क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाने वाली सरहिंद नहर को करीब 75 साल बाद अपग्रेड किया गया है, जिससे इसकी क्षमता में 2,844 क्यूसेक की वृद्धि हुई है। इसी तरह, फिरोजपुर फीडर की क्षमता को रिकॉर्ड 35 दिनों में 2,682 क्यूसेक बढ़ाया गया। अब इन फीडरों में 24×7 पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए अपनी बारी का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता।

आजादी के बाद पहली बार 1,446 गांवों तक पहुंचा पानी

कंडी क्षेत्र जैसे दुर्गम इलाकों में सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए मान सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। कंडी नहर को बहाल कर होशियारपुर और आसपास के 1,446 गाँवों तक आजादी के बाद पहली बार नहरी पानी पहुंचाया गया है। इनमें से कई गांवों ने दशकों से नहरी पानी नहीं देखा था। इस कदम से न केवल कृषि को बढ़ावा मिला है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

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शाहपुर कंडी डैम और जल संरक्षण की बड़ी जीत

पिछले 25 सालों से लटका हुआ शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट अब 3394.49 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो गया है। इस बांध के बनने से पाकिस्तान की ओर जा रहे अतिरिक्त पानी पर रोक लगेगी और रणजीत सागर डैम की क्षमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, गुरदासपुर जैसे जिलों में भूजल की निकासी 61.48% से घटकर 31% पर आ गई है, जो पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी राहत है।

पर्यटन और राजस्व मॉडल के रूप में सिंचाई विभाग

भगवंत मान सरकार ने सिंचाई विभाग को केवल सेवा तक सीमित न रखकर इसे राजस्व मॉडल के रूप में विकसित किया है। राज्य में नहरों के किनारे बोटिंग, रेस्ट हाउस और हेडवर्क्स जैसे 26 पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं। साथ ही, बाढ़ की रोकथाम के लिए 206 किलोमीटर नदी तटबंधों को मजबूत किया गया है और ‘पंजाब नहर एवं ड्रेनेज एक्ट, 2023’ के तहत जल संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई छापेमारी के मामले में ममता बनर्जी सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई टालने की पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, “आप हुक्म नहीं चला सकते हैं।” कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छापेमारी के दौरान बीच में हस्तक्षेप करने को भी गलत ठहराया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च (बुधवार) को पश्चिम बंगाल सरकार को आगाह किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राजनीतिक परामर्श फर्म I-PAC के कार्यालय पर छापेमारी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप की स्थिति “खुशगवार नहीं है।”

न्यायमूर्ति पंकज मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में बाधा डालना गंभीर मामला है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा’ “जो आपने ने जो किया वो गलत था। जो हुआ वह कोई अच्‍छी स्थिति नहीं थी। यह आसामान्‍य है।”

ममता सरकार ने दिया तर्क- ED कोई कानूनी इकाई नहीं

राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता श्याम दीवान ने अदालत में दलील दी कि ईडी कोई स्वतंत्र कानूनी इकाई नहीं है, बल्कि सरकार का एक विभाग मात्र है। उनका कहना था कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर सकती है, तो यह देश के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक मिसाल बन जाएगी और संवैधानिक जांच-और-संतुलन को दरकिनार कर देगी।

ममता की दलील- ईडी को रिट याचिका दायर करने का अधिकार नहीं

मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि ईडी सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य करने वाली रिट याचिका दायर नहीं कर सकता। सिब्बल ने कहा कि जब तक कोई मूल अपराध न हो, ईडी जांच में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

जानिए क्‍या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला इस साल की शुरुआत में हुई एक कार्रवाई से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने वाली एजेंसी आईपैक और उसके मुखिया प्रतीक जैन के आवासों व दफ्तरों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई हवाला कारोबार और कोयला तस्करी से संबंधित एक मामले की जांच के सिलसिले में अंजाम दी गई थी।

कोर्ट ने कहा- आपने जो किया, वह गलत था

इस छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई थीं। वहां उनका सीधा सामना जांच एजेंसी के अधिकारियों से हुआ था, जिसके बाद तीखी नोकझोंक भी हुई। ममता बनर्जी ने उस वक्त आरोप लगाया था कि ईडी टीएमसी का संवेदनशील डेटा और हार्ड डिस्क अपने साथ ले जा रही थी, जिसे उन्होंने गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी के अचानक बीच में आने पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि “आपने जो किया, वह गलत था।

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LPG Oil Crisis: पश्चिम एशिया में युद्ध के गहराते बादलों ने भारत की ‘एनर्जी लाइफलाइन’ पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ में बढ़ते तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा अब दांव पर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस रणनीतिक समुद्री रास्ते के पश्चिमी हिस्से में भारत के झंडे वाले 20 विशाल जहाज फंसे हुए हैं।

इन जहाजों पर कुल 16.7 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल, 3.2 लाख मीट्रिक टन रसोई गैस (LPG) और 2 लाख मीट्रिक टन LNG लदा है। जहाजों पर मौजूद 611 भारतीय नाविकों की सुरक्षा और देश में ईंधन की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार हर पल की निगरानी कर रही है। इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि इन फंसे हुए जहाजों का भारत की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर क्या असर होगा।

Strait of Hormuz oil crisis: भारत की ‘एनर्जी लाइफलाइन’ पर संकट

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा है, जिससे होकर वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध जैसे हालातों ने इस मार्ग को असुरक्षित बना दिया है। यदि यह मार्ग पूरी तरह बाधित होता है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित होगी, जिससे देश के औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में ईंधन की भारी किल्लत हो सकती है।

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समुद्र में फंसी 2.25 करोड़ परिवारों की रसोई

अगर हम भारत में इस्तेमाल होने वाले मानक घरेलू सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) को आधार मानें, तो गणित कुछ इस प्रकार है

• कुल LPG भार: 3.2 लाख मीट्रिक टन = 32,00,00,000 किलोग्राम (32 करोड़ किलो)

• सिलेंडरों की संख्या: 32,00,00,000/ 14.2= 2.25 करोड़ से ज्यादा घरेलू सिलेंडर

कितने लोगों को मिलेगी राहत?

यह स्टॉक भारत की एक बड़ी आबादी के लिए ‘संजीवनी’ की तरह है:

• करोड़ परिवारों को सीधा फायदा: यदि एक औसत भारतीय परिवार में एक सिलेंडर 30 दिन चलता है, तो यह स्टॉक 2.25 करोड़ परिवारों की एक महीने की जरूरत को अकेले दम पर पूरा कर सकता है।

• उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अहम: भारत में 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थी हैं। यह स्टॉक उनमें से लगभग 25% परिवारों को संकट के समय राहत पहुंचाने के लिए पर्याप्त है।

• LNG और कच्चे तेल का महत्व: इसके अलावा जो 2 लाख टन LNG फंसी है, वह हज़ारों कारखानों को चलाने और बिजली पैदा करने के काम आती है। वहीं 16.7 लाख टन कच्चा तेल इतना है कि इससे करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल बनाया जा सकता है, जो देश की रफ़्तार को थमने नहीं देगा।

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Indian vessels stuck crude oil: 75 करोड़ लीटर पेट्रोल, 110 करोड़ लीटर डीजल

इसके अलावा, 16.7 लाख टन कच्चा तेल इतना ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक, इतने कच्चे तेल को रिफाइन करने पर लगभग 75 करोड़ लीटर पेट्रोल और 110 करोड़ लीटर डीजल तैयार किया जा सकता है। यह ईंधन भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली लाखों कारों, ट्रकों और बसों को कई दिनों तक चलाने के लिए काफी है। यही कारण है कि इन जहाजों का सुरक्षित निकलना भारत की अर्थव्यवस्था और सामान्य जनजीवन की रफ्तार बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।

611 नाविकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता

इन 22 जहाजों पर केवल तेल और गैस ही नहीं, बल्कि 611 भारतीय नाविक भी मौजूद हैं। युद्ध वाले इलाके के करीब होने के कारण इन भारतीयों की जान जोखिम में है। शिपिंग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय लगातार इन जहाजों के संपर्क में हैं। भारतीय नौसेना भी स्थिति पर नजर रख रही है ताकि जरूरत पड़ने पर नाविकों को सुरक्षा दी जा सके। सरकार की पहली कोशिश यह है कि इन सभी को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर निकाला जाए।

आपकी जेब और महंगाई पर कैसे पड़ेगा असर?

अगर यह संकट लंबा खिंचता है, तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। सप्लाई कम होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। जब डीजल महंगा होता है, तो ट्रक और मालगाड़ियों का किराया बढ़ जाता है, जिससे फल, सब्जी और अनाज जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। यानी समुद्र में फंसे ये जहाज सीधे तौर पर आपकी रसोई के बजट से जुड़े हैं।

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संकट से निपटने के लिए सरकार का ‘प्लान बी’

भारत सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पेट्रोलियम मंत्रालय अन्य तेल उत्पादक देशों (जैसे रूस या अमेरिका) से सप्लाई बढ़ाने पर बातचीत कर रहा है ताकि खाड़ी देशों पर निर्भरता थोड़ी कम की जा सके। साथ ही, सरकार अपने ‘रणनीतिक तेल भंडार’ (Strategic Petroleum Reserve) का उपयोग करने पर भी विचार कर रही है। यह भारत का वह इमरजेंसी स्टॉक है जो संकट के समय देश की तेल जरूरतों को कुछ हफ्तों तक पूरा कर सकता है।