International

oi-Divyansh Rastogi

Khamenei Wife Mansoureh Love Story: मध्य पूर्व में जारी ईरान-इजरायल (अमेरिका सपोर्ट) युद्ध ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के परिवार का खात्मा कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, खामेनेई की बीवी मन्सूरी खोजस्ते बाघेरज़ादेह (Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh) की 2 मार्च को अस्पताल में मौत हो गई। 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। आपको बता दें कि, खामेनेई की बीवी का जीवन एक रहस्यमयी कहानी की तरह रहा है।

वे ईरान की सबसे ‘अदृश्य’ महिला कहलाती थीं, क्योंकि वे राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रमों से पूरी तरह दूर रहीं। लेकिन एक दुर्लभ इंटरव्यू में उन्होंने खामेनेई के साथ अपने निकाह, परिवार और जीवन के बारे में खुलासा किया था। यह इंटरव्यू पहली बार 1993 में एक ईरानी मैगजीन में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था और बाद में फारसी में ऑनलाइन वायरल हुआ। आइए जानते हैं इसके कुछ अंश…

Khamenei Wife Mansoureh Marriage Story: कैसे हुआ था निकाह? कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं

मंसूरी ने इंटरव्यू में बताया था कि उनका निकाह 1964 में हुआ था। यह कोई लव मैरिज या रोमांटिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि धार्मिक परिवारों की परंपरा के अनुसार अरेंज्ड मैरिज थी। खामेनेई की मां खादिजेह मिरदामादी ने मंसूरी के घर जाकर उनका हाथ मांगा था। उस समय मंसूरी सिर्फ 17 साल की थीं और खामेनेई एक साधारण मौलवी थे, जो रजा शाह पहलवी की संतान मोहम्मद रजा शाह पहलवी के शासन के खिलाफ विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो रहे थे। मंसूरी का जन्म 1947 में मशहद शहर के एक धार्मिक और व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद एस्माईल खोजस्ते बाघेरज़ादेह एक सफल व्यवसायी थे।

Khamenei Real Love Story Jail Twist: जेल से शुरू हुई असली ‘लव स्टोरी’ और इम्तिहान

निकाह के बाद खामेनेई की राजनीतिक गतिविधियों के कारण शाह की पुलिस ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया। जेल के दौर में मंसूरी ने अकेले छह बच्चों (चार बेटे और दो बेटियां) की परवरिश की। वे जेल में खामेनेई से मिलने जाती थीं और दोनों एक-दूसरे के दुख-दर्द बांटते थे। मंसूरी ने कभी घर की मुश्किलों या समस्याओं का जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ अच्छी खबरें सुनाकर उनका मनोबल बनाए रखा। उन्होंने बताया था कि, ‘मेरा सबसे बड़ा रोल घर में शांति बनाए रखना था, ताकि वे अपना काम सुकून से कर सकें।’

मंसूरी खुद भी क्रांति में सक्रिय रहीं। वे सरकार विरोधी पर्चे बांटने, संदेश पहुंचाने और दस्तावेज छिपाने में मदद करती थीं, लेकिन इन्हें उन्होंने ‘बताने लायक नहीं’ बताया। जेल के दौर ने उनके निकाह को और मजबूत बनाया, जहां इश्क और समर्थन का रिश्ता गहरा हुआ।

How Was Khamenei At Home: खामेनेई घर में कैसे थे?

मंसूरी ने खामेनेई को एक स्नेही और समझदार शौहर बताया। उन्होंने कहा कि काम से थके-हारे घर लौटने के बावजूद खामेनेई काम की समस्याओं को घर से दूर रखते थे। घरेलू कामों में मदद के बारे में बताया था कि उनके पास समय नहीं है और न ही मैं ऐसी उम्मीद करती हूं।’ खामेनेई उनसे सिर्फ एक खुशहाल, शांत और स्वस्थ परिवार चाहते थे।

हिजाब और जिम्मेदारियां पर क्या कहा?

हिजाब के बारे में मंसूरी का कहना था कि घर के बाहर के लिए चादर सबसे अच्छा आवरण है। घर के अंदर अलग है, लेकिन कपड़े हमेशा इस्लामी मर्यादा के अनुसार होने चाहिए।’ उन्होंने यह भी बताया था कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम महिला के रूप में अन्य बहनों की तरह जिम्मेदारियां निभाती हैं।

Khamenei Mysterious Wife Mansoureh: क्यों रहीं ‘अदृश्य’?

ईरान में ज्यादातर नेताओं की बीवियां सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हैं। मंसूरी इस मामले में सबसे ज्यादा गोपनीय रहीं। एक बार वे गंभीर बीमार हुईं और अस्पताल में कई दिन रहीं, लेकिन डॉक्टरों को पता नहीं चला कि वे सुप्रीम लीडर की बीवी हैं, जब तक खामेनेई खुद मिलने नहीं पहुंचे।

यह दुर्लभ इंटरव्यू खामेनेई दंपति की निजी जिंदगी की झलक देता है, जहां राजनीतिक संघर्ष के बीच एक मजबूत पारिवारिक बंधन था। मंसूरी ने 2 मार्च 2026 को अमेरिका-इजरायल हमलों में घायल होने के बाद दम तोड़ा, जबकि खामेनेई की मौत 28 फरवरी को हुई थी। उनकी कहानी ईरान के इतिहास में एक अनोखा अध्याय बनी रहेगी।

(इनपुट-रेडियो फ्री यूरोपीयन)

Cricket

oi-Naveen Sharma

खेल की दुनिया एक बार फिर सरहदों पर बढ़ते तनाव की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। मार्च के महीने में खाड़ी देशों में होने वाले बड़े क्रिकेट आयोजनों पर युद्ध के काले बादल मंडराने लगे हैं। अफगानिस्तान और श्रीलंका (AFG vs SL) के बीच होने वाली महत्वपूर्ण वनडे सीरीज अब अनिश्चितता के घेरे में है, जिससे क्रिकेट फैंस के बीच मायूसी और चिंता का माहौल है।

अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 20 मार्च से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना प्रस्तावित है। शेड्यूल के अनुसार दूसरा मैच 22 मार्च और आखिरी वनडे 25 मार्च को खेला जाना था। लेकिन क्षेत्र में युद्ध की आहट और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने आईसीसी (ICC) और संबंधित क्रिकेट बोर्ड्स की नींद उड़ा दी है। इससे पहले तीन टी20 मैचों की सीरीज शारजाह में होगी, जो 13 मार्च से होनी है।

खिलाड़ियों की सुरक्षा और हवाई यात्रा पर लग रहे प्रतिबंधों को देखते हुए इस सीरीज का आयोजन नामुमकिन नजर आ रहा है। हालांकि यूएई में जल्दी ही हालात सामान्य होने के आसार हैं लेकिन ईरान के साथ इजराइल और यूएस का युद्ध जारी है।

सीरीज को लेकर कब होगा फैसला

माना जा रहा है कि यदि अगले कुछ दिनों में तनाव कम नहीं हुआ, तो इस सीरीज को आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या फिर इसे किसी सुरक्षित वेन्यू पर शिफ्ट करने पर विचार किया जा सकता है। फ़िलहाल अफगानिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। अगले एक सप्ताह में स्थिति साफ़ हो सकती है।

इंग्लैंड क्रिकेट भी फंसा है

इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो अपने परिवार के साथ दुबई आए थे और वहां अटकने के बाद सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई थी। बेयरस्टो छुट्टियाँ मनाने के लिए वहां गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद मामला काफी ज्यादा खराब हो गया है। आईसीसी का मुख्यालय और एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय भी दुबई से है। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच वहां सीरीज का कारण यह है कि अफगान टीम का होम ग्राउंड यूएई में है।

गोपालगंज ग्रामीण कार्य विभाग ने नाबार्ड राज्य योजना के तहत एक आरसीसी पुल का हिस्सा ढलाई के दौरान गिरने के बाद कार्यकारी, सहायक और कनिष्ठ इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। एक संयुक्त टीम जिसमें वरिष्ठ इंजीनियर और एक पुल सलाहकार शामिल हैं, डीपीआर सत्यापन जांच की जांच करेंगे जिनका पालन नहीं किया गया था, ठेकेदार की कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है।

India

-Oneindia Staff

गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड अंतर्गत बखरौल कुर्मी टोला पथ पर घोघरी नदी के ऊपर निर्माणाधीन आरसीसी पुल का एक स्पैन ढलाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाने के मामले में ग्रामीण कार्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने कार्य में लापरवाही के आरोप में गोपालगंज कार्य प्रमंडल-2 के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह पुल नाबार्ड राज्य योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है। जानकारी के अनुसार, एल-041 से एल-039 के बीच का एक हिस्सा ढलाई के दौरान गिर गया। हालांकि, इस घटना में किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई है। विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, नोडल पदाधिकारी तथा वरीय पुल सलाहकार को घटनास्थल पर जांच के लिए भेजा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी कार्यपालक अभियंताओं को पुल निर्माण से पूर्व डीपीआर की जांच वरीय पुल सलाहकार से कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन संबंधित अभियंताओं और संवेदक द्वारा इस निर्देश का पालन नहीं किया गया।

पुल निर्माण का कार्य 7 मार्च 2025 को शुरू हुआ था और इसे 6 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। निर्माण कार्य में लगी संवेदक संस्था बापूधाम कंस्ट्रक्शन, मोतिहारी के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग ने हाल ही में 28 फरवरी को आयोजित समीक्षा बैठक में भी सभी कार्य प्रमंडलों को पुल परियोजनाओं की डीपीआर की जांच वरीय पुल सलाहकार से अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दोहराए थे। विभाग का कहना है कि विशेषज्ञों की समीक्षा और निगरानी से कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी।

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Haryana

oi-Ankur Sharma

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज हरियाणा की मेहनतकश जनता एक बार फिर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा पेश किया गया बजट 2026-27 असल में विकास का नहीं, बल्कि कर्ज और झूठे वादों का दस्तावेज है। सरकार दावा कुछ और करती है, जबकि हकीकत कुछ और बयां कर रही है।

राज्य पर ₹3.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविक बोझ करीब ₹5 लाख करोड़ के आसपास है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि सरकार की लगभग 34 प्रतिशत आमदनी उधार से आएगी और बजट का करीब 30 प्रतिशत, यानी लगभग ₹67,000 करोड़ केवल पुराने कर्ज की किस्तें चुकाने में उड़ जाएगा। यह विकास नहीं, कर्ज का मेला है।

उन्होंने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने हरियाणा की हर महिला को बिना किसी शर्त ₹2100 मासिक देने का वादा किया था। आज वही सरकार बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए केवल ₹6,500 करोड़ रखकर अपने वादे से साफ पलट गई है। यदि करीब 1 करोड़ महिलाओं को ₹2100 प्रति माह देना हो तो सालाना लगभग ₹22,000 करोड़ की आवश्यकता होगी। लेकिन बजट के आंकड़े खुद बता रहे हैं कि सरकार के पास महिलाओं के लिए न नीयत है और न ही पर्याप्त निधि। अभी तक केवल लगभग 9 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। यह महिलाओं के सम्मान का नहीं, उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ का बजट है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी भाजपा सरकार की प्राथमिकताएं उजागर हो गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक शिक्षा पर कम से कम 6 प्रतिशत खर्च होना चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने केवल 1.9 प्रतिशत बजट शिक्षा के नाम पर रखा है। सरकारी स्कूलों में 15,451 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और कॉलेजों में 2,400 से अधिक टीचिंग और नॉन-टीचिंग पद रिक्त हैं। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो युवाओं का भविष्य कैसे बनेगा? यह सरकार युवाओं के सपनों को कमजोर कर रही है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति भी चिंताजनक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार राज्यों को कम से कम 8 प्रतिशत बजट स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने केवल 6.02 प्रतिशत ही प्रावधान किया है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की कमी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाल हालत के बावजूद सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। आज भी इतने सालों बाद रेवाड़ी एम्स अधूरा पड़ा है। गुरुग्राम का सिविल अस्पताल भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। रोहतक पीजीआई, खानुपर और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की हालत खराब हो चली है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि यह बजट साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता जनता नहीं, बल्कि झूठे आंकड़ों का खेल है। कर्ज लेकर ताली बजवाना और अधूरे वादों को उपलब्धि बताना अब नहीं चलेगा। हरियाणा की जनता सब देख रही है और समझ रही है कि यह बजट उनके सपनों को पूरा करने का नहीं, बल्कि उन्हें भ्रम में रखने का प्रयास है। आम आदमी पार्टी जनता के साथ खड़ी है और हरियाणा के लोगों की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी।

किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई पहली कृषि कैबिनेट बैठक में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और सहकारिता के लिए 27,500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। बड़वानी में दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी मिली, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है।

India

-Oneindia Staff

किसान कल्याण वर्ष-2026 के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बड़वानी जिले के भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी में मंत्रिपरिषद की पहली कृषि कैबिनेट आयोजित की गई। ‘सशक्त किसान, समृद्ध मध्यप्रदेश’ की थीम पर हुई इस बैठक में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता से जुड़ी 27 हजार 500 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

किसानों और उत्पादक गतिविधियों से जुड़े वर्गों के कल्याण के लिए 25 हजार 678 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही, नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में बड़वानी जिले की दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,068 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इन योजनाओं पर आगामी पांच वर्षों में व्यय किया जाएगा।

जनजातीय अंचल में आयोजित इस कैबिनेट में मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने पारंपरिक जनजातीय वेशभूषा धारण कर जनजातीय समाज के सम्मान और कल्याण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित जनजातीय विकास और कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा भगोरिया पर्व में भी शामिल होकर लोकदेवता भीलट देव की पूजा-अर्चना की।

मंत्रिपरिषद ने ‘मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति-2026’ को मंजूरी दी। इसके तहत तीन वर्षों में 3 हजार करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। केज कल्चर को आधुनिक स्वरूप में बढ़ावा देते हुए एक लाख केज स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 610 करोड़ 51 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए अगले दो वर्षों हेतु 200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 1,150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 1,375 करोड़ रुपये तथा पौधशाला उद्यान विकास के लिए 1,739 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

सहकारिता और कृषि ऋण में राहत

सहकारी बैंकों के अंश पूंजी सहायता योजना के लिए 1,975 करोड़ रुपये और अल्पकालीन फसल ऋण पर ब्याज अनुदान योजना के लिए 3,909 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारी संस्थाओं के सुचारु संचालन के लिए 1,073 करोड़ रुपये तथा सहकारिता विभाग की अन्य योजनाओं के लिए 1,229 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

पशुधन और डेयरी क्षेत्र को मजबूती

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 656 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। पशु स्वास्थ्य, संरक्षण और संवर्धन की 14 योजनाओं के लिए 1,723 करोड़ रुपये तथा पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की 11 योजनाओं के लिए 6,518 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

बड़वानी की सिंचाई परियोजनाओं को बड़ी मंजूरी

वरला माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना के तहत 860.53 करोड़ रुपये की लागत से 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। पानसेमल परियोजना के लिए 1,207.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 53 गांवों की 22,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसान कल्याण वर्ष के दौरान प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कृषि कैबिनेट आयोजित कर किसानों के हित में और निर्णय लिए जाएंगे।

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